मुंबई, 20 ऑगस्ट: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून आनंदाची बातमी आहे. या विद्यार्थ्यांना आता मोफत शालेय दप्तर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय जारी केला असून, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमांतर्गत मोफत दप्तर पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावाला अटी व शर्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
ई-निविदेद्वारे होणार दप्तरांची खरेदी –
इयत्ता पहिली ते पाचवी तसेच इयत्ता सहावी ते आठवीमधील विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तरांची आवश्यकता निश्चित करण्यात येणार आहे. शासनाने यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचे पालन करून ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे दप्तरांची खरेदी केली जाणार आहे.
निविदेमध्ये दप्तराच्या किंमतीसंदर्भात DESIGN आणि SUPPLY या बाबींसाठी स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या किंमती दर्शविण्यात आल्यास संबंधित निविदा विचारात घेतली जाणार नाही, अशी अटही लागू करण्यात आली आहे.
इतर शैक्षणिक साहित्यालाही मंजुरी –
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेत केवळ दप्तराचाच समावेश नसून सायन्स किट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क-बेंच आणि अन्य शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यासाठीही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
दरम्यान, दप्तर पुरवठ्यासाठी आवश्यक ई-निविदा प्रक्रियेचे प्रारूप शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून तयार करण्यात येणार असून, त्यास शासन पातळीवर मान्यता घेतल्यानंतर पुढील खरेदी प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याच्या बाबतीत मोठा दिलासा मिळणार आहे.
