मुंबई, 17 सप्टेंबर : राज्याच्या ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) धोरण २०२५ ला काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मुंबईला मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्राची राजधानी बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल असून माध्यम, मनोरंजन आणि ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला आता उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे.
या धोरणात सन २०५० पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या धोरणामुळे राज्यात या वीस वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या क्षेत्राशी निगडीत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित २ लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) हे क्षेत्र देशाच्या मीडिया आणि एंटरटेनमेंट (एम अँण्ड ई) उद्योगाचा महत्वाचा घटक मानले जाते. भारतात हे क्षेत्र झपाट्याने वाढू लागले आहे. मीडिया अँण्ड एंटरटेनमेंट बाजारपेठ सध्याच्या २७ अब्ज डॉलर्सवरून २०३० पर्यंत शंभर अब्ज डॉलर्सहून अधिक विस्तारण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे भारतात या क्षेत्रात ३० लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष रोजगार आणि ५१ लाख ५० हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर्सची व्हावी यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने तयार केलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्येही या क्षेत्राचा उल्लेख केला होता. याचदृष्टीने केंद्र शासनाने मुंबई मध्ये अलिकडेच व्हेव्ज २०२५ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचेही आयोजन केले होते. या परिषदेच्या माध्यमातून सुमारे ८ हजार कोटींचे सामंजस्य करारही करण्यात आले. या समितीच्या अहवालातही कौशल्य विकास व नवोन्मेष विकास यासाठी ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) हे क्षेत्र महत्वाचे आणि पूरक असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. देशात कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान, केरळ व मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये असे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्रात २९५ हून अधिक स्टुडिओ आहेत. भारतातील सर्वाधिक म्हणजे ३० टक्के स्टुडिओ हे महाराष्ट्रात आहेत. मुंबई, पुणे येथे अँनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस आणि गेमिंगसाठीच्या शैक्षणिक सुविधा देणाऱ्या २० संस्था कार्यरत आहेत. महाराष्ट्राने यापूर्वीच माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण- २०२३ अंतर्गत ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला उदयोन्मुख उद्योग म्हणून घोषित केले आहे. या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आरोग्यसेवा, शिक्षण, विपणन, संरक्षण, गेमिंग, कृषि आणि रिअल इस्टेट यासारख्या क्षेत्रांत वापरले जाते. आरोग्यसेवेमध्ये एआर-व्हिआर वैद्यकीय सिम्युलेशनचा वापर केला जातो. यातून रुग्णांसाठी सुविधा देणे आणि वैद्यकीय शिक्षणांकरिताही वापर केला जातो. मार्केटिंग क्षेत्रात ब्रँण्डिंग, इमर्सिव्ह व्हिज्युअल्सचा, तर संरक्षण क्षेत्रातही सिम्युलेशनचा वापर केला जात आहे. रिअल इस्टेटमध्ये थ्री-डी मॉडेलिंग, आभासी टुर्स यासाठी या तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाते.
या क्षेत्रात नवोन्मेषाला, उद्योजकतेला, बौद्धिक संपदा निर्मितीला प्रचंड वाव आहे. यातून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचा ओघही राज्यात वाढू शकतो. म्हणूनच महाराष्ट्राला या क्षेत्राच्या दृष्टीने ग्लोबल डेस्टिनेशन बनण्याची मोठी संधी आहे. त्यासाठी या धोरणांतर्गत विविध संस्थात्मक घटकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) ही या क्षेत्रातील प्रमुख संस्था म्हणून काम करणार आहे.
AVGC-XR पार्क समर्पित उद्योग हब म्हणून विकसित करण्यात येतील. हे पार्क अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, व्यवसायासाठीच्या सर्व सुविधांनी युक्त आणि या क्षेत्रातील कार्यरत असलेल्या स्टार्टअप्स, एमएसएमई व मोठ्या घटकांस प्रोत्साहन मिळेल, अशा रितीने विकसित केले जातील.
विशेषतः महाराष्ट्रातील फिल्म सिटी (मुंबई), नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सातारा आणि नागपूर यांसारख्या ठिकाणी या पार्कच्या विकासाचे नियोजन करण्यात येईल. हे पार्क हाय-स्पीड डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, मोशन कॅप्चर स्टुडिओ, पोस्ट-प्रोडक्शन लॅब, हाय-परफॉर्मन्स रेंडरिंग फार्म, साउंड रेकॉर्डिंग सुविधा आणि व्हर्च्युअल प्रोडक्शन स्टुडिओ यासारख्या जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज असतील. या उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एआय- आधारित अॅनिमेशन, रिअल-टाइम रेंडरिंग, इमर्सिव्ह अनुभव आणि मेटाव्हर्स-संबंधित उपयोजनांचा समावेश असलेल्या पायाभूत सुविधा या ठिकाणी दिल्या जातील.
एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र (IIA), माहिती तंत्रज्ञान पार्क, अन्य सुविधा केंद्रांच्या ठिकाणी ६०% क्षेत्र या उपक्रमांसाठी राखीव असेल, तर उर्वरित ४०% भाग निवासी, संस्थात्मक आणि मनोरंजनात्मक जागांसारख्या पूरक व्यवसायांसाठी राहील. तसेच यापूर्वीच्या आयटी अँण्ड आयटीईस (महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा) धोरण २०२३ मध्ये समाविष्ट अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) या उपक्रमांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यातून या क्षेत्रासाठीची पायाभूत परिसंस्था (इन्फ्रा-इकोसिस्टीम) आणखी मजबूत होणार आहे. एव्हीजीसी-एक्सआर उद्यान (पार्क), तसेच या घटकांचा समूह (क्लस्टर), प्रादेशिक समूह, चाचणी आणि प्रमाणन सुविधा (स्टँडर्डायझेशन), उत्कृष्टता केंद्र, आभासी उत्पादन स्टुडिओ, डिझाईन स्टुडिओ अशा घटकांची उभारणी होणार आहे.
हा AVGC-XR उपक्रम कोणत्याही झोनमध्ये सुरु करता येईल. त्यासाठी निवासी, ग्रोन झोन असे बंधन असणार नाही. तसेच या उपक्रमांना २४ X ७ या धोरणांतर्गत कामगार विभाग आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित केलेल्या सुरक्षा निकषांचे पालन करून कार्यरत राहण्याची परवानगी राहील. या उद्योगाला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा राहील आणि ते २४x७ आणि ३६५ दिवस कार्यरत राहतील.
या उपक्रमांसाठी राज्य महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस (MAHITI) पोर्टलवर एक विशेष कक्ष असेल. याशिवाय मैत्री पोर्टल (MAITRI) वन-स्टॉप हब म्हणून काम करेल. या उद्योगासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासादृष्टीने महाराष्ट्र AVGC-XR कौशल्य सल्लागार समिती स्थापन करण्यात येत आहे. समितीत याक्षेत्रातील उद्योग तज्ज्ञ, विद्यापीठ तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी आदींचा समावेश राहील.
या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी पहिल्या पाच वर्षांसाठी (२०२५-३०) साठी ३०८ कोटी, तसेच पुढील वीस वर्षांसाठी (सन २०३१-५०) अंदाजित २ हजार ९६० कोटी अशा एकूण ३ हजार २६८ कोटींच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १०० कोटींच्य्या अतिरिक्त तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. तर या धोरणांतर्गत व्हेव्ज (WAVES) सहभाग निधी म्हणून २०० कोटी आणि या क्षेत्रातील स्थानिक उद्योजकांच्या स्टार्टअपसना पाठबळ देण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याच्या प्रस्तावासह मान्यता देण्यात आली. हे धोरण सविस्तर प्रकाशित करण्यात येणार आहे.
महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी; राज्यात ५००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र सरकारने सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ५० टक्के तर २०४७ पर्यंत ७५ टक्के ऊर्जा निर्मिती नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून निर्मिती करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी सध्या ४२८ मेगावॅट वीज निर्मिती करते. यामध्ये वाढ करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी अपांरपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये प्रगती करीत आहे. नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या दरम्यान यापूर्वीच (दि.१४ जून, २०२३) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हरित हायड्रोजनसह सौर पवन सहस्थित, तरंगते सौर प्रकल्प अशा विविध नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास करण्याचा या करारात समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची ५ हजार मेगावॅट क्षमता आहे. यासाठी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास काल मान्यता देण्यात आली. या कंपनीत सतलज विद्युत निगम लिमिटेडचे ५१ टक्के आणि महानिर्मिती कंपनीचे ४९ टक्के, असे भागभांडवल असणार आहे.
या संयुक्त कंपनीद्वारे पहिल्या टप्प्यात घाटघर टप्पा- २, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (१२५ मेगावॅट), इराई तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (१०५ मेगावॅट), निम्नवर्धा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (५०५ मेगावॅट) असे एकूण ७३५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येतील. या संयुक्त उपक्रमासाठी कर्ज आणि भांडवलाचे प्रमाण ७०:३० किंवा ८०:२० असेल. या प्रकल्पांसाठी भागभांडवलाची पूर्तता महानिर्मितीद्वारे करण्यात येईल.
या संयुक्त कंपनीच्या संचालकांची संख्या सहापेक्षा कमी आणि दहापेक्षा अधिक नसेल. संचालकांच्या संख्येत सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वाढ करता येईल. दोन्ही पक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांची संख्या नेहमी समान राहील. संयुक्त कंपनीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी अध्यक्षांची नियुक्तीचा अधिकार सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांना असेल. कंपनीचे दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी आणि मुख्य संचालन अधिकारी नियुक्त केले जातील. सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर महानिर्मिती कंपनीकडून मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त केले जातील. मुख्य संचालन अधिकारी यांची नियुक्ती महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्याकडून आळीपाळीने केली जाईल.
मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ, मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठी देण्यात येणाऱ्या भत्त्यामध्येही सुधारणा
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीचा भत्ता यामध्ये वाढ करण्यास काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठीच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते. राज्यात ४४३ शासकीय वसतिगृहे आहेत. मुलांच्या २३० वसतिगृहात २३ हजार २०८ तर मुलींच्या २१३ वसतिगृहात २० हजार ६५० मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. याप्रमाणे शासकीय वसतिगृहात एकूण ४३ हजार ८५८ विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. नुकतीच आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील वसतिगृहातील मुला-मुलींच्या सोयी-सुविधा भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास ४ जुलै, २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वसतिगृहातील मुला-मुलींसाठीच्या निर्वाह भत्त्यात आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीच्या आणि इतर भत्त्यात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. वाढ करण्यात आलेला भत्ता पुढीलप्रमाणे (कंसात सध्याचा भत्ता) विभागस्तर – १ हजार ५०० (८०० रू.), जिल्हास्तर – १ हजार ३०० (६०० रु.), तालुकास्तर – १ हजार (५०० रु.). विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्ता – दिडशे रुपये (१०० रु.). हा भत्ता १ सप्टेंबर २०२५ पासून देण्यात येईल.
यानुसार वाढ केल्यामुळे दरवर्षी ८० कोटी ९७ लाख ८३ हजार १४६ रुपयांचा वाढीव खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ
राज्यभरात ७९ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन, १३२ कोटी ४८ लाखांची तरतूद
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांना मुक्कामाची सोय आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शेतकरी भवन बांधणे तसेच अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी भवनाची दुरुस्ती करणे यासाठी १९ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेस २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन आर्थिक वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. यासाठी ११६ बाजारसमित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी १०३.९८ कोटी आणि अस्तित्वातील शेतकरी भवनांच्या दुरुस्तीसाठी २८.५० कोटी याप्रमाणे एकूण १३२.४८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेस मिळत असलेला प्रतिसाद विचारात घेऊन पुढे २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या दोन आर्थिक वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत शेतकरी भवन बांधण्याचे ७९ नवीन प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ४५ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.
आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस दोन वर्षे मुदतवाढ, नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, मोर्शी, संग्रामपूर येथे प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार
नागपूर, काटोल व कळमेश्वर (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या योजनेस आणखी दोन वर्षांची मुदत वाढ देण्यास काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अमरावती, नागपूर, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यात संत्र्यांचे उत्पादन केंद्रीत आहे. संत्रा फळाचे सुमारे २५ ते ३० टक्के नुकसान काढणी पश्चात होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, मोर्शी, संग्रामपूर येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येऊन त्यासाठी २० कोटी रुपये निधी दिला जाईल, अशी घोषणा २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार २७ डिसेंबर, २०२३ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला होता. या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ नोडल एजन्सी म्हणून काम करीत आहे. या केंद्रांसाठीच्या योजनेत ३९.९० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. आता या योजनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेत सन २०२५-२६ आणि सन २०२६-२७ या दोन आर्थिक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
संत्र्यांच्या उपपदार्थावरील प्रकल्प रद्द करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठीची रक्कम दिड कोटी रुपये दुय्यम प्रक्रिया प्रकल्पाकरिता वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच दुय्यम प्रकल्पाकरिता १ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. पूर्वी १६ दुय्यम प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र आता नागपूर, काटोल व कळमेश्वर (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि.बुलढाणा) हे पाच दुय्यम प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. याबाबत घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील काही तरतुदी सुधारणा करण्यासही काल मान्यता देण्यात आली. यापुढे असा प्रकल्प उभारण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा भाडेतत्त्वावरील किमान ३० वर्षे कालावधीकरिता जागा असणे आवश्यक राहील. ती जागा शासनाकडे गहाण राहील. निश्चित प्रकल्पांच्या संख्येपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास निकषाची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांची निवड पणन मंडळ सोडतीद्वारे करेल.
भंडारा ते गडचिरोली ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग, भूसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता
भंडारा-गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या प्रकल्पाच्या सुधारित आखणीस आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षतेस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे भंडारा ते गडचिरोली प्रवासाचे अंतर २३ किलोमीटरने कमी होईल आणि प्रवासाचा कालावधी सव्वा तासावर येईल.
नागपूर मुंबई दरम्यानचे प्रवास अंतर आणि कालावधी कमी करण्यासाठी हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग पूर्ण करण्यात आला आहे. विदर्भातील रस्ते वाहतुकीचे जाळे भक्कम करण्यासाठी भंडारा – गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या अंतिम आखणीस दि.२७ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. आता या महामार्गांतर्गत नागपूर गोंदिया प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या सावरखंडा इंटरचेंजपासून राज्य महामार्ग ५३ वरील कोकणागडपर्यंत प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधणे आणि बोरगाव इंटरचेंज ते राज्य महामार्ग ३५३ ड वरील रणमोचनपर्यंत प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधणे अशा एकूण ९४.२४१ किलोमीटरच्या सुधारित आखणीस मान्यता देण्यात आली.
हा प्रकल्प राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यापोटी ५३४.४६ कोटी आणि व्याजापोटी ३९६.६९ कोटी असे एकूण ९३१.१५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा, पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार
राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत कार्यरत असलेल्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा उपसमिती आता मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती म्हणून कामकाज करणार आहे. या समितीने मान्य केलेले प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. समितीने घेतलेले निर्णय अंतिम समजले जातील. यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
शासन, शासकीय उपक्रम, निम शासकीय संस्था, उपक्रम यांच्या मार्फत पायाभूत विकासात्मक कामांचे २५ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिकचे प्रकल्प या समितीसमोर ठेवण्यात येतील. राज्याचे मुख्य सचिव मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे सचिव असतील तर नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव निमंत्रक असतील. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी ज्या पद्धतीने प्रस्ताव सादर केले जातात, तशीच कार्यपद्धती मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीसाठी अवलंबली जाणार आहे.
अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य
अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी सूतगिरणीला खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्य करण्यास काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी ही एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने झोन-१ म्हणजेच कापूस उत्पादक क्षेत्र अशा विदर्भामध्ये येते. या सूतगिरणीची खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० गुणोत्तरानुसार निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. हे अर्थसहाय्य सूतगिरणीस यापूर्वी दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी परतफेड करण्याच्या अटीवर केले जाणार आहे.
