जळगाव, 19 सप्टेंबर: संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नव्याने लावण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या जाचक अटींचा पुनर्विचार करून त्या शिथिल कराव्यात, अशी मागणी सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते शांताराम उर्फ अण्णासाहेब बेलदार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील विधवा, निराधार, परित्यक्ता महिला, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना कागदपत्रांच्या अटींमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
काय आहे संपुर्ण बातमी? –
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. मात्र, काही लाभार्थ्यांकडून जन्मदाखला, शाळेचा दाखला, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, टीडीएस ट्रेसेससह विविध कागदपत्रांची पूर्तता मागितली जात असल्याने अडचणी वाढल्या आहेत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः जुन्या काळातील जन्मनोंदी उपलब्ध नसणे, शाळेत न गेलेल्या लाभार्थ्यांकडे शाळेचा दाखला नसणे आणि ग्रामीण भागातील अशिक्षित महिलांना ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करताना येणाऱ्या अडचणी यामुळे अनेक कुटुंबांसमोर प्रश्न निर्माण झाल्याचे बेलदार यांनी म्हटले आहे.
लाभार्थ्यांची ओळख, वय आणि पात्रता पडताळणीसाठी कागदपत्रे आवश्यक असली तरी उपलब्ध नसलेल्या कागदपत्रांसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मतदार यादी, आधारवरील जन्मतारीख, वैद्यकीय वय प्रमाणपत्र किंवा अन्य शासकीय पुराव्यांच्या आधारे पात्रता तपासण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच ग्रामीण भागातील निराधार महिलांसाठी विशेष कागदपत्र पडताळणी शिबिरे आयोजित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
कागदपत्रांच्या अभावामुळे पात्र लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य थांबविण्याऐवजी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका बेलदार यांनी मांडली आहे. “कागदपत्रांची पडताळणी करा, गैरप्रकार रोखा; मात्र कागदपत्रांच्या अभावामुळे निराधार विधवा महिलेचा जगण्याचा आधार हिरावून घेऊ नका,” असा मानवी दृष्टिकोनातून शासनाने नियमांचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
