नवी दिल्ली, 2 जुलै : 2022 मध्ये शिवसेना पक्षात मोठी फूट पडली आणि उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे असे शिवसेनेचे दोन गट झाले. यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला धनुष्यबाण चिन्ह मिळाले तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मशाल हे चिन्ह मान्यता म्हणून देण्यात आले.
मात्र, एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि त्यांना ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शिवसेना (उबाठा) गटाच्या वतीने आव्हान देण्यात आले होते तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या दाखल केलेल्या याचिकेत अंतरिम दिलासा मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १४ जुलै रोजी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या आंशिक कामकाजाच्या दिवसांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला आणि या आठवड्यात किंवा पुढील आठवड्यात तातडीने यादी तयार करण्याची मागणी केली. तथापि, खंडपीठाने आंशिक कामकाजाच्या दिवसांमध्ये प्रकरण सूचीबद्ध करण्यास नकार दिला.
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी असे सादर केले की, ७ मे रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने त्याच प्रकारचा उल्लेख केला असता तातडीने सुनावणीची विनंती फेटाळून लावली होती. तथापि, कामत म्हणाले की न्यायमूर्ती कांत यांच्या खंडपीठाने सुट्ट्यांमध्ये हा मुद्दा नमूद करण्याची परवानगी दिली होती.
कामत यांनी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ मे रोजीच्या आदेशानुसार अधिसूचित केल्या जाणार आहेत, त्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वादाच्या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांप्रमाणेच अंतरिम व्यवस्था करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वादात, सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला अधिकृत चिन्हाचा वापर हा न्यायप्रविष्ट मुद्दा असल्याची जाहिरात करण्याचे निर्देश दिले होते.
तथापि, न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी आंशिक कामकाजाच्या दिवसांमध्ये प्रकरण सूचीबद्ध करण्यास अनिच्छा व्यक्त केली. जेव्हा न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी विचारले की निकड काय आहे, तेव्हा कामत म्हणाले की हा लोकांच्या निवडीच्या अधिकाराशी संबंधित मुद्दा आहे. शेवटी, कामत यांच्या मुद्द्यावर खंडपीठाने १४ जुलै रोजी, ज्या दिवशी न्यायालय नियमित बैठकीसाठी पुन्हा उघडेल, त्या दिवशी प्रकरणाची यादी करण्याचे मान्य केले. त्यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या याचिकेवर १४ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
