जळगाव : ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम 7 च्या तरतुदीनुसार, सरपंचांनी मासिक सभा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, वावडदा येथील सरपंच यांनी मासिक सभा न घेतल्याने त्यांना अपात्र करण्यात आले आहे. त्यांनी मासिक सभा घेतली नाही, याबाबतची तक्रार मिळाल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वावडदा गावाचे सरपंच राजेश वाडेकर यांना अपात्र ठरवले आहे.
नेमकी काय होती तक्रार –
याबाबत अनिल आत्माराम पाटील, राजेंद्र रामदास मराठे, राकेश नामदेव भिल, भारती संतोष पवार, रत्‍नाबाई मुकुंदा पाटील, वर्षा विनोद पवार यांनी तक्रार दाखल केली होती. ग्रामसभा न घेणे, खोटे प्रोसिडिंग करणे, आर्थिक गैरव्यवहार करणे असे विविध आरोप तक्रार अर्जात होते.
प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सुनावणी घेतली. तसेच जिल्हा परिषदेच्या सीईओंकडून ग्रामसभेच्या अहवालासह माहिती मागवली. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या सीईओ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तक्रारी अर्जावर आदेश जारी केले. ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम 7 च्या तरतुदीनुसार, सरपंचांनी मासिक सभा घेणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभा घेतल्याचे पुरावे सादर न केल्याने वावडदा गावाचे सरपंच राजेश वाडेकर यांना अपात्र ठरवण्यात आले.
राजेश वाडेकर यांनी ग्रामपंचायतमध्ये त्यांच्या मर्जीप्रमाणे चुकीचा कारभार केला. पंधराव्या वित्त आयोगातून केलेल्या कामांचे नियमानुसार वाटप केले नाही. कोणत्याही कामांचे ई-टेंडर केले नाही. तसेच शासकीय निधीचा गैरवापर केला, असे विविध आरोप तक्रार अर्जामध्ये करण्यात आले.
ग्रामसभेचे महत्त्व –
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ७ अ अन्वये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामसभा अस्तित्वात आली.. खेड्यामधील मतदानाचा हक्क प्राप्त असणारी प्रत्येक व्यक्ती ही ग्रामसभेचा सदस्य असते. ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारिणी असल्याने ती ग्रामसभेला जबाबदार आहे. बोंगीरवाल नावाच्या एका समितीने ग्रामसभेला बळकटी प्राप्त करून दिली. ७३ व्या राज्यघटनादुरुस्तीनुसार १९९३ साली ग्रामसभेला संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला.असे असले तरीही, गावसंबंधीत कामे मंजूर करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला नसतो.पण या सभेस नैतिक अधिकार जास्त असतो.ग्रामसभेचे गावाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान असते.हे तळागाळातील लोकांचा आवाज स्पष्ट करण्याचे एक माध्यम आहे.
