नवी दिल्ली, 28 जानेवारी : राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वेध लागले असताना मोठी बातमी समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींबाबत प्रलंबित असलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आज अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी पुढची तारीख दिली आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
सुनावणीत नेमकं काय घडलं? –
गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी या निवडणुका होण्याची शक्यता वाटत असताना आधी विधानसभा निवडणुका पार पडली. असे असताना सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अंतिम सुनावणी पार पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, याबाबत पुढील सुनावणी ही 25 फेब्रुवारी रोजी पार पडणार आहे.
पुढची सुनावणी 25 फेब्रुवारी रोजी –
स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणूका आणि ओबीसी आरक्षणावर पुढील सुनावणी आता 25 फेब्रुवारी होणार आहे. यामुळे आता या निवडणुका पुन्हा आणखी एक महिना पुढे ढकलण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी याबाबत सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने 25 फेब्रुवारी ही तारीख दिली आहे. त्यादिवशी जर अंतिम सुनावणी झाली तरच एप्रिल- मे महिन्यात निवडणुका होतील. नाहीतर पुन्हा लांबणीवर पडतील आणि त्यामुळे 25 फेब्रुवारीची तारीख महत्त्वाची आहे.
तर दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांचे वकिल देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले की, 5 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार होती. मात्र, त्यादिवशी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत त्यामुळे कोर्टाने 25 फेब्रुवारी तारीख दिली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका डिसेंबर महिन्यात पार पडल्यानंतर राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे.
महापालिका निवडणुका लांबणीवर –
राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, जळगाव, नागपूर, कोल्हापूरसह अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जवळपास तीन ते चार वर्षांपासून तिथे लोकप्रतिनिधींशिवाय प्रशासकामार्फत कामकाज पार पडत आहे. सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू असून दरवेळी पुढची तारीख मिळत असल्याने निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
हेही वाचा : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीपुर्वी मंत्री गुलाबराव पाटील-एकनाथराव खडसेंचं एकत्र जेवण, नेमकं काय घडलं?
