धुळे, 2 फेब्रुवारी : राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात काल झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत 2025-2026 च्या रुपये 278 कोटी 8 लक्ष, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत 32 कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 148 कोटी 56 लक्ष अशा एकूण 458 कोटी 56 लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. हा आराखडा मान्यतेसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.
पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन नियोजन सभागृहात समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस आमदार अमरिशभाई पटेल, किशोर दराडे, काशिराम पावरा, मंजुळा गावित, अनुपभैय्या अग्रवाल, राघवेंद्र पाटील, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, महापालिकेच्या आयुक्ता अमिता दगडे पाटील, उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग, जिल्हा नियोजन अधिकारी छ.रा.कनगरे, एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे यांच्यासह सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील पाचही विधानसभा क्षेत्रात ऑक्सिजन पार्क विकसित करावे –
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या निधीतून वन विभागाने जिल्ह्यातील पाचही विधानसभा क्षेत्रात ऑक्सिजन पार्क, वन क्षेत्र तसेच वन्यजीव वाढविण्यासोबत जिल्ह्यातील महत्वाच्या ठिकाणी तसेच सुलवाडे जामफळ, लळींग येथे इको टुरिझम बनवावेत, पर्यटनस्थळे विकसीत करावे. तसेच मत्स्य विभागाने जिल्ह्यातील स्थानिक माशाची प्रजाती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी बैठकीत दिले. ते म्हणाले की, शिरपूर तालुक्यातील अनेर डॅममध्ये विशिष्ठ प्रजातीच्या माशांना राज्यभरात मोठी मागणी आहे. या माशांचे संवर्धन करण्याबरोबरच त्या माशांची प्रजाती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करुन मत्स्यपालन व्यवसायाला चालना द्यावी, यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
शाळांच्या नवीन इमारती बांधतांना त्यांचे बांधकाम दर्जेदार करावे –
जिल्हा वार्षिक योजनेत देण्यात येणाऱ्या निधीतून गुणवत्तापूर्ण कामांवर भर द्यावा, जिल्ह्यातील विकासाचे नियोजन करताना लोकप्रतनिधीनींच्या सूचना लक्षात घ्याव्यात. प्रत्येक गावात स्मशान भूमी बांधाव्यात. पाटबंधारे विभागानी सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करतानाच नवे प्रकल्प, जुने प्रकत्पाच्या दुरुस्ती कामास गती द्यावी. शाळांच्या नवीन इमारती बांधतांना त्यांचे बांधकाम दर्जेदार करावे. जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीची दुरुस्ती किंवा नवीन इमारती बांधाव्यात. जिल्हा परिषद शाळेत पटसंख्यावर आधारीत शिक्षकांच्या नियुक्ती कराव्यात. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना अधिकचे तांत्रिक प्रशिक्षण मिळण्यासाठी उद्योगामध्ये प्रशिक्षण द्यावेत. क्रीडा विभागाने दरवर्षी 2 ते 3 क्रीडा प्रकाराच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा जिल्ह्यात घ्याव्यात. क्रीडा संकुलातील ज्या गाळेधारकांचा करार झाला नाही अशा गाळेधारकांचा करारनामा तयार करुन घ्यावा. कराराची मुदत संपल्यानंतर गाळेधारकांना प्राधान्य देण्यात यावेत.
प्रत्येक तालुक्यात क्रीडा संकुलाच्या कामास प्राधान्य द्यावेत –
प्रत्येक तालुक्यात क्रीडा संकुलाच्या कामास प्राधान्य द्यावेत. बचतगटातील महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तु विक्री करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी महिला मॉल तयार करण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन महिला मॉल तयार करावेत. प्रत्येक विधानसभाक्षेत्रात नविन रोहीत्र बसविण्यासाठी पुरेशी तरतुद करावी. जास्त वीज गळतीच्या ठिकाणी नविन वीज मिटर बसविण्यात यावेत. कृषी सौरपंप मंजुर झालेल्या लाभार्थ्यांना त्वरीत सौर पंपाचे वितरण करावे. जिल्ह्यातील संरक्षित स्मारक, बारव, संवर्धन करण्याबरोबर गड, किल्ल्यांची दुरुस्ती करावी.
बैठकीत आमदार अमरिशभाई पटेल, किशोर दराडे , काशिराम पावरा, श्रीमती मंजुळा गावित, अनुपभैय्या अग्रवाल, राघवेंद्र पाटील यांनी विविध विषयांच्या चर्चेत सहभाग घेऊन महत्वपूर्ण सुचना केल्यात.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर म्हणाले की, सन 2025-2026 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत रुपये 278 कोटी, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत रुपये 126 कोटी 23 लक्ष, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्र 22 कोटी 32 लक्ष 71 हजार अशी एकूण 148 कोटी 56 लाख 12 हजार आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रुपये 32 कोटी अशी मर्यादा शासनाने कळविलेली आहे. त्यानुसार हा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. भारताला सन 2047 पर्यंत “विकसित भारत” करण्याचा संकल्प करण्यात आलेला असून हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2027 पर्यंत एक ट्रिलीयन डॉलर, सन 2037 पर्यंत 2.5 ट्रिलीयन डॉलर व सन 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. सदर उद्दीष्ट साध्य करणे करीता जिल्हावार लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असून विविध जिल्ह्यातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक साधनांतील असमानता इ. बाबी विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ‘जिल्हा विकास आराखडा तयार करणेकरीता नियोजन विभागाच्या सुचना आहे. त्यानुसार विविध भागधारकांच्या सुचनांचा विचार करुन तज्ञांच्या व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या मदतीने जिल्हा विकास आराखडा तयार करणेत आला आहे. त्यानुसार जिल्हा विकास आराखड्यासाठी मंजूर नियतव्ययाच्या 25 टक्के म्हणजेच 69 कोटी 52 लाख रुपयांची तरतुद करण्यात आल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी बैठकीत दिली.
या बैठकीत सन 2024-2025 मधील आतापर्यत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत मंजूर निधी 312 कोटी, प्राप्त निधी 124 कोटी 99 लक्ष, वितरीत निधी 89 कोटी 15 लक्ष, खर्च 73.33 टक्के, आदिवासी उपयोजना मंजूर निधी 125 कोटी 56 लाख, प्राप्त निधी 54 कोटी 84 लक्ष, वितरीत निधी 37 कोटी 61 लक्ष 68.58 टक्के व अनु.जाती उपयोजना मंजूर निधी 32 कोटी, प्राप्त निधी 10 कोटी 56 लक्ष, वितरीत निधी 9 कोटी 93 लक्ष खर्च 94.03 टक्के झाला असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. मार्चअखेर 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी यावेळी दिली. मान्यवरांचे स्वागत जिल्हा नियोजन अधिकारी कनगरे यांनी केले. तर आभार प्रदर्शन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी केले. बैठकीस विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना ठळक बाबी
गाभा क्षेत्र
- कृषी व सलग्न सेवा या क्षेत्रातर्गत रु.26 कोटी 91 लाख 17 हजार
- ग्रामविकास करिता रु.22 कोटी 1 हजार
- पाटबंधारे व पुर नियंत्रण विभागाकरिता रु.16 कोटी 1 लक्ष 2 हजार
- सामाजिक व सामुहिक सेवा रु. 120 कोटी 73 लाख 54 हजार
- ऊर्जा विभागाकरिता रु.13 कोटी
बिगर गाभा क्षेत्र
- उद्योग व खाण करिता 13 लक्ष 2 हजार
- वाहतुक व दळणवळण करिता 15 कोटी
- सामान्य आर्थिक सेवा करिता 2 कोटी 92 लाख 1 हजार
- सामान्य सेवा करिता 47 कोटी 45 लाख 83 हजार
नाविण्यपूर्ण योजना व इतर
- 13 कोटी 90 लाख 40 हजार
विविध योजनांसाठी 66 कोटी 73 लक्ष 92 हजार रुपयांचा निधी राखीव
सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षाकरीता आराखडा तयार करतांना महिला व बाल सशक्तीकरण योजना (3 टक्के), गड-किल्ले, मंदिरे व महत्वाची संरक्षित स्मारके इत्यादीचे संवर्धन (3 टक्के), गृह विभागाच्या पोलीस व तुरुंग विभाग योजना (3 टक्के), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजना (5 टक्के), गतिमान प्रशासन व आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण (5 टक्के), नाविण्यपुर्ण योजना, मुल्यमापन, संनियंत्रण व डाटाएन्ट्री (5 टक्के) याप्रमाणे एकूण निधीच्या 24 टक्के म्हणजेच एकूण 66 कोटी 73 लक्ष 92 हजार रुपयांचा निधी राखुन ठेवण्यात आला आहे.
