मुंबई, 4 जानेवारी : महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 23 हजार 778 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहेत.
यापूर्वी 2009-14 या काळात महाराष्ट्राला वर्षाला सरासरी 1 हजार 181 कोटी रुपये मिळायचे. यंदा एकाच वर्षातील तरतूद ही तब्बल 20 पटींनी अधिक आहे. 2014 ते 2025 या दरम्यान राज्यात दरवर्षी सरासरी 191 किलोमीटर्सचे नवे रेल्वे मार्ग विकसित केले गेले आहेत. हे प्रमाण यापूर्वीच केवळ दरवर्षी सरासरी 58 किलोमीटर इतके होते.
2009-14 या कालावधीत एकाही मार्गाचे विद्युतीकरण झाले नव्हते. त्यानंतर 2014 ते 2025 या काळात दरवर्षी सरासरी 326 किलोमीटर्स मार्गांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. यामुळे महाराष्ट्रातील 3 हजार 586 म्हणजेच पूर्णपणे विद्युतीकरण झाले आहे. याच कालावधीत महाराष्ट्रात 2 हजार 105 किलो मीटर्सचे नवे रेल्वे मार्ग बांधण्यात आले. तुलनाच करायची झाल्यास ही लांबी मलेशियातील आता अस्तित्वात असलेल्या संपूर्ण रेल्वे मार्गाच्या लांबी इतकी होते.
महाराष्ट्रात सध्या 1 लाख 58 हजार 866 कोटी रूपयांचे 47 प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. यातून 6 हजार 985 किलोमीटर मार्गाची बांधणी सुरू आहे. यामध्ये बुलेट ट्रेनसह केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या ‘डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर- डिएफसी’ 4 महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश आहे. राज्यात 5 हजार 587 कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून 132 अमृत रेल्वेस्थानकांची निर्मिती केली जात आहे.
रेल्वेची कवच सुरक्षा प्रणाली 4 हजार 339 मार्ग अंतरासाठी कार्यान्वित केली जाणार आहे. यातील सध्या 576 किमीसाठीची यंत्रणा कार्यान्वीत आहे. राज्यभरात 2014 पासून आतापर्यंत विविध ठिकाणी 1 हजार 62 रेल्वे उड्डाण मार्ग, भुयारी मार्ग (आरएफओबी, आरयुबी) बांधण्यात आली आहेत. याशिवाय 236 ठिकाणी लिफ्ट, 302 एस्कलेटर्स बसविण्यात आले आहेत. तसेच 566 रेल्वे स्थानकांवर वायफाय सुविधा उपलब्ध दिली आहे. याशिवाय राज्यातील 11 जिल्ह्यांसाठी उपयुक्त ठरतील अशा 11 वंदे भारत रेल्वेगाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा – महाराष्ट्रात अचानक 70 लाख नवीन मतदार आले कुठून? संसदेत राहुल गांधींचा सवाल
