नवी दिल्ली – नवी दिल्ली – शाळांमध्ये स्मार्टफोन वापरण्यावर संपूर्ण बंदी घालणे इष्ट किंवा व्यावहारिक नाही, म्हणत दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याऐवजी त्यांच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत. तसेच स्मार्टफोनचा गैरवापर होऊ शकतो. परंतु विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेमध्ये आणि पालकांशी संवाद साधण्यातही ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात, यावरही न्यायालयाने भर दिला. यामध्ये शाळांनी शाळेच्या वेळेत विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन जमा करण्याची व्यवस्था करावी, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मागर्दर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी यांनी हा निकाल दिला. यावेळी त्यांनी शिक्षणातील तंत्रज्ञानाची विकसित होत असलेली भूमिका मान्य करत पूर्णपणे बंदी विपरीत परिणामकारक ठरेल, असेही म्हटले.
स्मार्टफोनमुळे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांच्यात समन्वय साधला जातो आणि त्यांची सुरक्षेला हातभार लागतो. तसेच गेल्या काही वर्षांत शैक्षणिक आणि इतर संबंधित हेतूंसाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत बरेच बदल झाले आहेत. त्यामुळे शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या स्मार्टफोनच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालणे हा अनिष्ट आणि अकार्यक्षम दृष्टिकोन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
केंद्रीय विद्यालयातील स्मार्टफोन वापरावरील निर्बंधाला आव्हान देणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थ्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर यावेळी सुनावणी झाली. यावेळी विद्यार्थ्याने स्मार्टफोन वापरण्याची परवानगी देण्यासाठी शाळांना निर्देश मागितले. तसेच कार्यवाही दरम्यान, केंद्रीय विद्यालयाने उच्च न्यायालयाला या विषयावर स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची विनंती केली.
दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर, न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन शाळेत नेण्यापासून रोखले जाऊ नये, परंतु वाजवी निर्बंध आणि देखरेखीच्या अधीन असावे असे सांगितले. त्यानुसार, स्मार्टफोन वापराचे नियमन करण्यासाठी शाळांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
- शक्य असल्यास, शाळांनी शाळेच्या वेळेत विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन जमा करण्याची व्यवस्था करावी.
- वर्गखोल्या, शालेय वाहने आणि सामान्य भागात स्मार्टफोन वापरण्यास मनाई असावी.
- शाळांनी विद्यार्थ्यांना जबाबदार ऑनलाइन वर्तन, डिजिटल शिष्टाचार आणि नैतिक स्मार्टफोन वापराबद्दल शिक्षित केले पाहिजे.
- जास्त स्क्रीन वेळ आणि सोशल मीडिया व्यस्ततेमुळे चिंता, लक्ष कमी होणे आणि सायबर बुलिंग होऊ शकते, याची विद्यार्थ्यांना जाणीव करून दिली पाहिजे.
- सुरक्षिततेसाठी आणि पालकांशी समन्वय साधण्यासाठी स्मार्टफोन वापरण्याची परवानगी असली तरी मनोरंजन आणि करमणुकीच्या वापरास परवानगी नसावी.
- शाळांनी पालक, शिक्षक आणि तज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करून त्यांची स्मार्टफोन धोरणे तयार केली पाहिजेत. यामुळे त्यांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी लवचिकता येते.
- नियमांच्या उल्लंघनासाठी स्पष्ट, न्याय्य आणि अंमलबजावणी करण्यायोग्य परिणाम असावेत. जास्त कठोरपणा न करता सातत्य सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
शाळांनी शिस्त लावण्यासाठी स्मार्टफोन जप्त करणे आणि विकसित होत असलेल्या तांत्रिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नियमितपणे धोरणांचे पुनरावलोकन करणे यासारख्या शिक्षेची शिफारसही न्यायालयाने केली.
उच्च न्यायालयाने आदेशाची प्रत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), दिल्ली सरकारचे शिक्षण संचालनालय आणि केंद्रीय विद्यालय संघटना यांना आवश्यक कारवाईसाठी पाठवण्याचे निर्देश दिले. वकील आशु बिधुरी, स्वप्नम प्रकाश सिंग, हेमंत बैसला, शबाना हुसेन आणि सत्यांश गुप्ता यांनी न्यायालयात अल्पवयीन विद्यार्थ्याची बाजू मांडली. तर अधिवक्ता एस राजप्पा, आर गोवरीशंकर आणि जी धिव्याश्री यांनी केंद्रीय विद्यालयातर्फे हजेरी लावली, तर अधिवक्ता अनुज त्यागी आणि अक्षिता अग्रवाल यांनी बालहक्क संरक्षण आयोगाचे प्रतिनिधीत्व केले.
