चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : चोपडा, यावल, रावेर या भागात पाण्याची पातळी अतिशय खालावली आहे. त्यामुळे याठिकाणी साडेसात अश्वशक्तीच्या पंपांसोबत सोलर पंपही पंपाचाही उपयोग होत नाही. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून 12 ते 15 अश्वशक्तीच्या पंपांना मोफत वीज द्यावी, अशी विशेष विनंती आमदार चंद्रकांत सोनवणेंनी यांनी सरकारकडे केली.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. यावेळी जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्प अनुदानावर बोलताना आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडत सरकारकडे महत्त्वाच्या मागण्या केल्या.
काय म्हणाले आमदार चंद्रकांत सोनवणे –
यावेळी विधानसभेत बोलताना आमदार चंद्रकांत सोनवणे म्हणाले की, महाराष्ट्रात दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत 63 कंपन्यांबरोबर आपला करार झाला आहे. यातून 16 लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. ही अभिमानास्पद बाब आहे. पण ही रोजगार निर्मिती होत असताना विशेष करुन आदिवासी भागाचा विचार करायला हवा, अशी विनंती त्यांनी केली. या नवीन येणाऱ्या उद्योगांना आदिवासी भागात सुरू करण्याचा सुचना केल्या गेल्या तर आदिवासी भागातील जनतेला त्याचा फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले की, चोपडा विधानसभा मतदारसंघातील चहार्डी याठिकाणी औद्योगिक विकास क्षेत्र मंजूर झाले आहे. ही एमआयडीसी मंजूर झाल्यावर त्याला लागणारा खर्च हा 14 कोटी आहे. त्यात पायाभूत सुविधा या त्याठिकाणी उपलब्ध होतील. त्यामुळे या 14 कोटी रुपयांना आपण लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी, तसेच आदिवासी भागातील शिक्षित विद्यार्थ्यांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध होईल, आदिवासी भागाच्या विकासाला चालना मिळेल, यासाठी त्या एमआयडीसीला आदिवासी क्लस्टरमध्ये सामाविष्ट करण्यात यावे, अशी महत्त्वाची मागणीही आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी सरकारकडे केली.
ग्रामीण भागातील रस्ते –
ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा – 3 सुरू होणार आहे. या तिसऱ्या टप्प्यात सिमेंट काँक्रीटची जवळपास 3582 गावांना 14 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते होणार आहेत. या लांबीच्या रस्त्यावर जात असताना चोपडा, जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा विचार केला तर तिथे काळ्या मातीचे प्रमाण जास्त असल्याने त्याठिकाणी रस्ते टिकत नाहीत. त्यामुळे जेव्हा त्याठिकाणी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा – 3 सुरू होईल, तेव्हा तिथे जास्त प्रमाणात निधी देऊन, जो काळ्या मातीचा भाग आहे, त्याठिकाणी चांगले रस्ते टिकण्यासाठी आपण त्याठिकाणचा डाटा घेऊन या रस्त्यांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणीही आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी सरकारकडे केली. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा प्रश्न सुटेल. ग्रामीण भागातील रस्ते चांगले होतील आणि यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला आपल्याला सुविधा देता येतील, असे ते म्हणाले.
घरकुलांना जागा आणि वाळू –
घरकुल योजनेबाबत बोलताना आमदार चंद्रकांत सोनवणे म्हणाले की, घरकुल योजनेत आपण लाभार्थ्याला दीड लाख रुपये दिले जातात. पण दीड लाख रुपयात आज घर होत नाही. 14-15 वर्षांपासून हीच दीड लाख रुपयांची मंजुरी दिली जात आहे. सारासार विचार केला तर दरवर्षी 10 टक्के वाढ आपण करत असतो आणि ग्रामीण भागात घर होत नाही. हे घर बांधण्यासाठी वाळूही उपलब्ध होत नाही. शासनाने लवकरात लवकर वाळू उपलब्ध करुन द्यावी, यामुळे या लोकांना घर बांधण्यासाठी सोय होईल. बऱ्याच गावांमध्ये गावठाण जमीन नसल्याने अनेक गरीब लोकांना फायदा होत नाही. त्याठिकाणी शासनाच्या वतीने गायरान किंवा इतर जागा असेल यासाठी विशेष प्रयत्न करुन या लोकांना जागा उपलब्ध करुन द्यावीत, यामुळे शासनाचे घरकुलाचे उद्दिष्ट साध्य होईल. घरकुलाचे चेक पडण्यासही अडचणी येत येतात. हे चेक लवकरात लवकर दिले तर लोकांची घरे लवकरात लवकर तयार होतील, अशी विनंतीही आमदार चंद्रकांत सोनवणेंनी केली.
12 ते 15 अश्वशक्तीच्या पंपांना मोफत वीज द्यावी –
त्याचप्रमाणे ऊर्जा विभागाबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना आपण चालू केली. यामध्ये साडेसात अश्वशक्तीच्या पंपांना मंजुरी दिली. त्यांना वीजबिल माफ केले. पण चोपडा, यावल, रावेर या भागाचा जर विचार केला तर याठिकाणी पाण्याची पातळी अतिशय खोल आहे. शासनाने या भागात डार्क झोन जाहीर केल्याने पाण्याची पातळी खाली खालावल्याने या साडेसात अश्वशक्तीच्या पंपांव्यतिरिक्त त्याठिकाणी सोलर पंपही दिले जातात. पण या सोलर पंपाचा त्याठिकाणी उपयोग होत नाही. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून 12 ते 15 अश्वशक्तीच्या पंपांना मोफत वीज द्यावी, अशी विशेष विनंतीही आमदार चंद्रकांत सोनवणेंनी याठिकाणी केली.
धानोरा सबस्टेशन –
तसेच चोपडा मतदारसंघातील धानोरा याठिकाणी 132 केव्ही सबस्टेशन मंजूर होते. मात्र, ठेकेदाराने ते काम सुरू केले नाही. त्याठिकाणी काम करण्यास असमर्थता दाखवली. त्यामुळे 132 केव्ही सबस्टेशनसाठी पुन्हा निविदा काढावी, अशी मागणीही आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी केली. यामुळे याठिकाणी असलेली वीजेची समस्या संपेल.
कर्जाने सबस्टेशन –
तसेच चोपडा तालुक्यातील कर्जाने याठिकाणी 123 केव्ही सबस्टेशन मंजूर आहे. याचा जवळपास 14 गावांना फायदा होणार आहे. या उपक्रमाला लागणारे 9 कोटी 69 लाख रुपये हे वनविभागाकडे वर्ग करायचे आहे. त्याचप्रमाणे दरसूचीला 4 कोटी 84 लाख ही वाढीव अशी 14 कोटी 56 लाख रुपये या निधीची गरज आहे. त्यामुळे आदिवासी विभागाकडून 14 कोटी 56 लाख रुपये हा निधी मंजूर करुन घ्यावा, अशी मागणीही आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी केली. यामुळे कर्जाना सबस्टेशन हे कार्यरत होईल आणि तेथील लोकांना वीज उपलब्ध होईल. असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा – अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2025 : रावेरचे आमदार अमोल जावळे यांनी विधानसभेत केल्या ‘या’ तीन महत्वाच्या मागण्या
