आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या केंद्रात रूपांतरित करणाऱ्या धोरणाला शासनाची मंजुरी; नेमकी बातमी काय?

मुंबई, 13 मे : महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतरित करून उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाने तयार केलेल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या धोरणामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण, संस्थेतील पायाभूत सुविधा, जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये थेट उमेदवारी प्रशिक्षण आणि कंपन्यांच्या भागीदारीमुळे प्रशिक्षणार्थींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या रोजगाराच्या जागतिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.

सदर धोरणामार्फत काळानुरूप, नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम शिकवले जातील आणि 2 लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंत्रालयात वार्ताहर कक्षात पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले. यावेळी अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा देखील उपस्थित होत्या.

नेमकी बातमी काय? –
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) ह्या राज्याच्या व्यवसायिक शिक्षण प्रणालीचा अविभाज्य भाग राहिल्या आहेत. या संस्थांना आता खऱ्या अर्थाने जागतिक औद्योगिक प्रशिक्षणाचे केंद्र बनवून महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाची गरज असल्याचे कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंत्रिमंडळ बैठकींनंतर स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात आयटीआयने कुशल मनुष्यबळ पुरवून आतापर्यंत मोठे योगदान दिले आहे. मात्र आता जागतिक उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित उमेदवारांची नितांत गरज भासू लागली आहे. अनेक संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचा प्रश्न आहे. तसेच काही अभ्यासक्रमात त्रुटी आहेत. आर्थिक मर्यादा यासारख्या आव्हानांचा सामना या संस्थांना करावा लागत असून या संस्थांना पुनर्जीवित करून भविष्यातील गरजा ओळखून कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आवश्यक आहे.

‘असे’ असेल पीपीपी धोरण –
अग्रगण्य कॉर्पोरेट्स, औद्योगिक संघटना, परोपकारी व्यक्तींना अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी, अत्याधुनिक जागतिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. तसेच उद्योगांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) द्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत सहभाग वाढवला जाईल.

1. 10 वर्षे (किमान 10 कोटी रुपये) आणि 20 वर्षे (किमान 20 कोटी रुपये )
2. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार (स्ट्रॅटेजिक पार्टनर) म्हणून काम करणार आहे.
3. ग्रामीण भागात गरज पडल्यास निविदा काढून वायबिलिटी गॅप फंड (व्हीजीएफ) प्रणालीचा पर्याय म्हणून वापर करता येईल.
4. आयटीआयला त्यांचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल.
5. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी सरकारकडे राहील.
6. आयटीआयबाबत सरकारची धोरणे कायम राहतील.
7. शिक्षक कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, अतिरिक्त अभ्यासक्रमासाठी अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात.
8. नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण / बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून ते हे करू शकतात.
9. प्रत्येक आयटीआयमध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) असेल जिथे नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर सचिव आयटीआयचे प्राचार्य / उपप्राचार्य किंवा सरकारने नियुक्त केलेली व्यक्ती असेल.
10. यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती असेल.
11. आयटीआयमध्ये भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही क्रियाकलापांना परवानगी दिली जाणार नाही.
उद्योग कॉर्पोरेट यांच्या सामाजिक जबाबदारी (CSR) अंतर्गत कर सूट, यासारख्या शासकीय प्रोत्साहनाची बदल्यात उपकरणे, पायाभूत सुविधा, बांधकाम, प्रशिक्षक आणि निदेशक यांचे प्रशिक्षण इत्यादीमध्ये गुंतवणूक करू शकतील.
12. उद्योगासह गुंतवणुकीद्वारे इमारत दुरुस्ती, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, स्मार्ट वर्ग खोल्या आणि डिजिटल शिक्षण सुविधा उभारण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील किमान 25 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था निवडण्यात येतील, त्यानंतर प्रायोगिक उपक्रमांचा आढावा घेऊन 100 प्रशिक्षण संस्था पीपीपी धोरणात समाविष्ट केल्या जातील.
13. औ.प्र.संस्था उद्योग भागीदारांसह संयुक्त प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवतील. हे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण परिषद (NCVET), महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ (MSBSVET) व रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांच्याशी संलग्न असतील. अभ्यासक्रमात प्रशिक्षण नोंदणीकृत प्रशिक्षणार्थी आणि बाह्य उमेदवारांनाही प्रशिक्षण देण्यात येईल. शासनातील अंतर्गत नियमानुसार प्रशिक्षणार्थींना प्रतिपूर्ती देण्यात येईल. तर बाह्य उमेदवारांना हे प्रशिक्षण शुल्क भरावे लागेल.

बदलते अभ्यासक्रम –
1. पीपीपी धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक औद्योगिक प्रशिक्षणाची संधी
2. AI, सायबर सुरक्षा, ए लर्निंग प्लॅटफॉर्म, ऑडीटिव्ह मॅनुफॅक्चरिंग, आय ओ टी आणि रोबोटिक्स आणि हरित ऊर्जा सारख्या जागतिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेता येईल.
3. विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात प्रभावी असलेल्या उद्योग समूहांचा समावेश असल्याने सेंटर ऑफ एक्सलन्स संकल्पना राबवण्यात येईल. पुणे आणि छत्रपती संभाजी नगरमध्ये ऑटोमोबाईल कंपन्या अधिक असल्याने तिथे सेंटर ऑफ एक्सलन्स सेंटर विकसित केले जाऊ शकते. त्यामुळे तिथल्या प्रकल्पांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षणार्थींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल.
4. प्रात्यक्षिक ज्ञानावर अधिक भर, उद्योगांच्या अनुषंगाने आवश्यक कुशल मनुष्यबळ तयार होण्यास मदत
* प्रशिक्षणार्थीना स्टार्ट अप्ससाठी मार्गदर्शन, कार्यक्षेत्र आणि निधी सहाय्य प्रदान करणारे कॅम्पस आणि विविध रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन त्यात थेट कंपन्यांचा सहभाग
5. महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर भर, कंपन्यांकडून महिलांसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जातील.
6. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (Industry aligned) उद्योग संरेखित मॉडेल अन्वये कार्यरत राहील आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने मनुष्यबळ पुरवण्यास अधिक सामर्थ्यशील होईल.
7. प्रशिक्षणार्थींना रोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठी पीपीपी तत्वावर चालवण्यात येत असलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतच जॉब प्लेसमेंट सेल स्थापन करण्यात येईल.

सार्वजनिक -खाजगी भागीदारीवर (PPP) शासनाचे संपूर्ण नियंत्रण –
1. प्रत्येक भागीदारी केलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेवर व्यवस्थापन समितीचे लक्ष राहील
2. उद्योग भागीदारांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला प्रदान केलेली उपकरणे आणि सेवांवर त्यांचा कोणताही मालकी हक्क राहणार नाही. यावर शासनाचा हक्क राहील.
3. खाजगी उद्योग संथानी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधा शासनाच्याच अधीन असतील. त्याठिकाणी उद्योग संस्था खाजगी कार्यालय स्थापित करू शकत नाहीत.
4. उद्योग भागीदारीचा परिणाम म्हणून संबंधित संस्थेचे नाव बदलले जाऊ शकत नाही. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या परवानगीने परिसरातील काही ठिकाणी उद्योगाचे नाव प्रदर्शित करण्याची परवानगी देण्यात येईल.
5. उद्योग भांडवली खर्च (CAPEX) आणि परिचालन खर्च (OPEX) दोन्हीमध्ये उद्योग समूहांचा खर्च
6. राज्य सुकाणू समिती उद्योग भागीदारांना प्रशिक्षण संस्थेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करेल.
7. भागीदाराने कोणत्याही वेळी शासकीय अधिनियम, नियम तसेच करारात नमूद अटी व शर्तीचा भंग केल्यास त्यांच्या कामगिरी समाधानकारक नसल्यास, त्यांचे कार्य शासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या हिताच्या विरुद्ध आढळून आल्यास करार रद्द करण्याबाबत राज्य सुकाणू समिती निर्णय घेईल.

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक-खाजगी (पीपीपी) भागीदारी धोरणाद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची उन्नती करणे. उद्योगाच्या मागणीनुसार सुसंगत कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी भागीदारी धोरण हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाचे कौशल्य केंद्र स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट दृष्टीपथात आहे. त्याचबरोबर रोजगारक्षमता वाढवण्यासोबतच राज्याच्या आर्थिक वृद्धीस देखील यामुळे योगदान मिळणार असून, सहयोगाने हे आदर्श उदाहरण ठरणार आहे. पीपीपी तत्वावर महाराष्ट्रात प्रगत औद्योगिक केंद्रांची उभारणी झाल्यास कुशल मनुष्यबळाचे महाराष्ट्र हे जागतिक स्तरावरील आदर्श मॉडेल म्हणून नावारूपाला येऊ शकेल.

हेही वाचा : न्यायमूर्ती भूषण गवई बनले सुप्रिम कोर्टाचे सरन्यायाधीश; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिली शपथ, ‘असा’ आहे त्यांचा परिचय

बातमी शेअर करा !