मुंबई, 8 ऑगस्ट : महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमध्ये हितसंबंधांचे संरक्षण कायदा अंतर्गत सर्व सक्षम प्राधिकारी यांनी ठेवीदारांच्या ठेवी स्वरूपातील पैसे परत मिळवून द्यावे. त्यामुळे निश्चितच ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. यासाठी समर्पण वृत्तीने काम करावे, असे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.
मंत्रालयातील दालनात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम 1999 ची अंमलबजावणी बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून आढावा घेण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत अशाप्रकारे सक्षम प्राधिकार्‍यांकडून प्रथमच आढावा घेण्यात आला. बैठकीस मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधीक्षक दीपक देवराज, उपसचिव यमुना जाधव आदी उपस्थित होते.
जप्त केलेल्या मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया गतीने राबवावी –
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, कायद्यांतर्गत ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही पूर्ण करावी. जप्त केलेल्या मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया गतीने राबवावी. सर्व सक्षम प्राधिकरणांनी प्रकरणनिहाय याबाबत लिलाव स्तरावरील, न्यायालय स्तरावर असलेली माहिती शासनास पुढील 15 दिवसाच्या आत सादर करावी.
नियोजनबद्धपणे कार्यवाही पूर्ण करावी –
विभागाने याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून निकाली काढण्याच्या प्रकरणांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. तसेच प्रकरणनिहाय आढावा घ्यावा. या संपूर्ण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करून नियोजनबद्धपणे कार्यवाही पूर्ण करावी. सक्षम प्राधिकाऱ्यांना या कायद्याचे सखोल ज्ञान होण्यासाठी, कायदा विषयक काही सूचना व संवादाचे आदान – प्रदान होण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे. याबाबत पुन्हा बैठकीचे आयोजन करून आढावा घेण्यात येईल. असेही राज्यमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले.
