मुंबई, 4 सप्टेंबर : महाराष्ट्र हे जागतिक गुंतवणुकदारांसाठी सर्वात आकर्षक ‘डेस्टिनेशन’ बनविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. भारतीय विदेश सेवेतील सेवा अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या सूचनांचा विचार करून राज्य शासन विविध क्षेत्रातील बाबींसाठी नवी धोरणे आखेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील वेगाने बदलणाऱ्या पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक संधी आणि राज्याच्या जागतिक स्तरावरील प्रगतीविषयी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शासन हे केवळ ‘स्टेट’ म्हणून नव्हे तर एक ‘इन्स्टिट्यूशन’ म्हणून प्रणाली उभी करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. यामुळे शासनाची कार्यपद्धती व्यक्तीनिष्ठ न राहता संस्थात्मक स्वरूपात उभी राहील आणि शासनाचे निर्णय व कामकाज संस्थात्मक पातळीवर रुजतील व ते कायमस्वरूपी टिकून राहतील. महाराष्ट्रात 10 लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. यात महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, वीज प्रकल्प, शहरी विकास आणि पाणीपुरवठा यांचा समावेश आहे.
वाढवण बंदर व समृद्धी महामार्ग यामुळे महाराष्ट्र जागतिक पुरवठा साखळीत क्रांतिकारी बदल घडवणार आहे. ‘जेएनपीटी’ बंदराची क्षमता संपत आल्याने वाढवण बंदर देशासाठी मोठा पर्याय ठरणार आहे. समृद्धी महामार्गाद्वारे राज्यातील 26 जिल्हे या बंदराशी जोडले जातील, ज्यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वाढवण येथील परिसरात देशातील पहिले मल्टी-मोडल हब उभे राहणार आहे. येथे पोर्ट, एअरपोर्ट, बुलेट ट्रेन आणि महामार्गाचे संपूर्ण जाळे उपलब्ध असेल. या भागात चौथी मुंबई तयार होत आहे. त्याचबरोबर नवी मुंबईत युनिव्हर्सिटी टाउनशिप, स्पोर्ट्स सिटी, मेडिसिटी आणि इनोव्हेशन सिटी विकसित करण्यात येत आहेत.
औद्योगिक गुंतवणुकीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात देशातील 30% उत्पादन होते. आता पुणे, नागपूर, विदर्भ आणि मराठवाड्यात नवी औद्योगिक केंद्रे उभारत असल्याने राज्य संपूर्णपणे औद्योगिक नकाशावर अग्रगण्य ठरेल. नागपूरमध्ये डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सोलर हब, तर विदर्भात गडचिरोली येथे स्टील हब उभे राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शाश्वत विकासाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सन 2030 पर्यंत महाराष्ट्राच्या ऊर्जा वापरात 52 टक्के हरित ऊर्जा असेल. सौर, पवन, हायड्रोजन व पंप स्टोरेज यावरही भर देण्यात येत असून सार्वजनिक वाहतूकही संपूर्णपणे नूतनीकरणीय ऊर्जेवर नेण्याचा प्रयत्न आहे. अध्यात्मिक पर्यटन (स्पिरिचुअल टुरिझम) आणि सागरीतटीय पर्यटन (कोस्टल टुरिझम) यांना चालना देण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्गासारखे प्रकल्प हाती घेतले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणाऱ्या भारतीय विदेश सेवेतील श्रीमती योजना पटेल (डीपीआर, पीएमआय न्यूयॉर्क), श्रीमती प्रतिभा पारकर-राजाराम, संयुक्त सचिव (संसद व समन्वय), श्रीमती परमिता त्रिपाठी, संयुक्त सचिव (ओशेनिया व आयपी), अंकन बॅनर्जी, संयुक्त सचिव (डीई), श्रीमती स्मिता पंत, राजदूत, एल सॅल्वाडोर, बिष्वदीप डे, उच्चायुक्त, टांझानिया आणि सी. सुगंध राजाराम, संयुक्त सचिव (बिम्सटेक व सार्क) यांचा समावेश होता.
