चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
मुंबई, 7 ऑक्टोबर : राज्य मंत्रीमंडळाची आज दुपारी मंत्रायलयात बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी संयुक्तरित्या पत्रकार परिषद घेत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत माहिती दिली. या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटी रूपयांचे पॅकज जाहीर करत राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईबाबत माहिती दिली. या पत्रकार परिषदेस कॅबीनेट मंत्री तसेच उच्चस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले? –
यंदा महाराष्ट्रात 1 कोटी 43 लाख 52 हजार 281 हेक्टर एवढ्या क्षेत्रावर पिकांची लागवड झाली होती. यापैकी साधारणपणे 68 लाख 69 हजार 756 हेक्टर जमिनीवर नुकसान झाले आहे. काही जमिनीवर अशंतः आहे आणि मोठ्या प्रमाणात पुर्णतः नुकसान पाहायला मिळत आहे. राज्यातील 29 जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यामधील 253 तालुके सरसकट नुकसान म्हणून घेण्यात आले असून यामध्ये 2 हजार 659 मंडळांचा समावेश आहे. या मंडळामध्ये पिकांची नुकसान झाली असून त्यामधील 62 मिमीची अट वगळून मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
कोणत्या गोष्टींसाठी मिळणार मदत? –
पिक नुकसान भरपाई, खरडून गेलेली जमिनीसाठी मदत, आपत्ती काळात मृत झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना मदत, पुर्णपणे घर कोसळून गेल्यासाठी नव्याने घर बांधून देणे, अशंतः घरांची तसेच झोपड्यांची पडझड झालेल्यांना मदत, गोठ्याची मदत, नुकसान झालेल्या दुकानदारांना मदत, दुधाळ जनावरांच्या नुकसानीसाठी 37 हजार 500 रूपये प्रति जनावर, ओढ काम करणाऱ्या जनावरांच्या नुकसानीसाठी 32 हजार रूपये प्रति जनावर मदत, कुक्कुटपालनातील जनावरांच्या मदतीसाठी 100 रूपये प्रति कोंबडी मदत इत्यादी बाबींसाठी मदतीचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
खरडून गेलेल्या जमिनीच्या नुकसान भरपाईसाठी किती मदत मिळणार? –
अतिवृष्टीमुळे राज्यात अनेक भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेलेल्या असून या शेतकऱ्यांच्या जमिन तयार करण्यासाठी माती आणावी लागणार आहे. म्हणून त्यांच्या मदतीसाठी 47 हजार रूपये हेक्टरी रोख मदत आणि तीन लाख रूपये हेक्टरी नरेगाच्य माध्यमातून मदत दिली जाणार असून खरडून गेलेल्या जमिनीच्या नुकसान भरपाईसाठी जवळपास साडे तीन लाख रूपये हेक्टरी मदत दिली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
बांधकामांच्या दुरूस्तीसाठी 1500 कोटी रूपयांची मदत –
राज्यातील काही भागात विहिरींमध्ये गाळ वाहून गेलाय. मात्र, आपत्ती व्यवस्थापनात याबाबतच्या मदतीसाठी कुठलीही अट नाही. मात्र, विशेष बाब म्हणून राज्य सरकारच्यावतीने 30 हजार रूपये प्रति विहिर मदत दिली जाणार आहे. विहिरीतून गाळ काढून ती सुस्थितीत आणण्याचे काम त्यामाध्यमातून केले जाणार आहे. यासोबतच 10 हजार कोटी रूपये राज्य सरकारच्यावतीने आणि डीपीसीच्या माध्यमातून 5 टक्के अशाप्रकारे पुरग्रस्त भागातील नुकसान झालेल्या बांधकामांच्या दुरूस्तीसाठी 1500 कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
ओला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मांडली सरकारची भूमिका –
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यात पुरग्रस्त निर्माण झाल्यानंतर ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. याबाबत आम्ही जी घोषणा केली होती. त्यानुसार, टंचाई म्हणजे ज्याला बोलीभाषेत ओला दुष्काळ अथवा अवर्षण असतं. त्या-त्या वेळेत ज्या काही उपाययोजना आहेत त्याला ओला दुष्काळचा किंवा ओला टंचाईचा काळ समजून या सगळ्या उपाययोजना सरकारच्यावतीने केल्या जातील.
जमीन महसूलात सूट, कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, वीजबील वसूली थांबवणे, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गातील कामात सुधारणा करणे, अतिवृष्टीच्या काळात नुकसानग्रस्त भागातील वीज जोडणी अबाधित ठेवणे, अशा ओला दुष्काळ किंवा ओला टंचाईच्या काळात केल्या जातात आणि त्या सर्व उपाययोजना लागू करण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई किती मिळणार? –
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या थेट नुकसान भरपाईबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पीक नुकसान भरपाईबाबत आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नियमाप्रमाणे साधारणपणे साडे आठ हजार रूपये हेक्टरी कोरडवाहू जमिनीसाठी आणि हंगामी बागायती 17 हजार रूपये हेक्टरी आणि बागायती जमिनीसाठी 22 हजार हेक्टरी मदत दिली जाते. त्याप्रमाणे जवळपास 62 लाख हेक्टरकरिता 6 हजार 175 कोटी रूपये मदत दिली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांच्या लागवडीसाठी अतिरिक्त 10 हजार रूपये मिळणार मदत –
शेतकऱ्यांना रबीचे पीक घेता आले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर बी-बियाणे किंवा इतर गोष्टींसाठी प्रति हेक्टरी अतिरिक्त 10 हजार रूपये मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्यावतीने घेण्यात आलाय. यासाठी 6 हजार 500 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना सरकारने आतापर्यंत जाहीर केलेल्या मदतीनुसार, कोरडावाहू शेतकऱ्यांना 18 हजार 500 रूपये हेक्टरी, हंगामी बागायती शेतकऱ्यांना 27 हजार रूपये हेक्टरी आणि बागायती शेतकऱ्यांना 32 हजार 500 रूपये हेक्टरी मदत मिळणार आहे.
याव्यतिरिक्त जवळपास 45 लाख शेतकऱ्यांचा विमा उतरवण्यात आला असून त्या शेतकऱ्यांना साधारणपणे 17 हजार रूपये हेक्टरी मदत मिळणार आहे. यामुळे ज्यांनी विमा उतरविला आहे त्यापैकी कोरडवाहू शेतकऱ्यांना 35 हजार रूपये हेक्टरी तर बागायती शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रूपये मदत प्राप्त होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पॅकेज –
राज्य सरकारच्यावतीने 31 हजार 628 कोटी रूपयांचे पॅकेज देत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. ही संपुर्ण मदत किमान दिवाळीपुर्वी कशी देता येईल, यासाठी सरकार प्रयत्त्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आतापर्यंतच्या इतिहासात पीक नुकसान भरपाई सर्वाधिक मदत जाहीर केली जात असल्याचेही देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ठ केले. मुख्यमंत्री सहायता निधीला देखील मोठ्या प्रमाणात मदत प्राप्त होत असून त्याचा देखील शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मदत दिली जाईल.
