मुंबई, 27 मार्च: शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी पाणंद रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे असतात. मात्र, ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी शेतजमिनीच्या वादातून हे रस्ते अडवले जाण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता कठोर भूमिका घेत, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतरस्ते अडवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करत त्यांना थेट पाच वर्षांसाठी सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवले जाणार आहे.
काय आहे संपुर्ण बातमी? –
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि शेतीमालाची सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते अत्यावश्यक मानले जातात. यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी आणि सुसूत्र करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
‘पाच वर्ष शासनाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही’ –
नव्या निर्णयानुसार, शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण करणारे किंवा रस्त्यांचे नुकसान करणाऱ्या व्यक्तींचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी तब्बल पाच वर्षांसाठी ब्लॉक केले जाणार आहेत. परिणामी, संबंधित व्यक्तींना या कालावधीत कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
नोंद थेट सातबारा (७/१२) उताऱ्यावर करण्यात येणार –
राज्यातील पाणंद रस्त्यांना लवकरच स्वतंत्र आणि अधिकृत ओळख मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत राज्यातील सर्व अधिकृत पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, पाणंद रस्त्यांची स्पष्ट नोंद थेट सातबारा (७/१२) उताऱ्यावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात या रस्त्यांवर होणारे अतिक्रमण रोखण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुलभ मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
तहसीलदारांच्या माध्यमातून थेट अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई –
गाव नकाशांमध्ये दर्शविलेल्या आणि शासकीय जमिनीवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात प्रशासन कठोर कारवाई करणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित तहसीलदारांकडून अतिक्रमण हटविण्यासाठी सात दिवसांची नोटीस दिली जाईल. या कालावधीत अतिक्रमण न काढल्यास, शासनाच्या आदेशानुसार तहसीलदारांच्या माध्यमातून थेट अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात येईल.
दरम्यान, या योजनेची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन केले जाणार नाही. पाणंद रस्त्यासाठी जे शेतकरी स्वेच्छेने जमीन देण्यास तयार असतील, त्यांनी ती जमीन नोंदणीकृत दानपत्र, बक्षीसपत्र किंवा हक्कसोडपत्राद्वारे शासनाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक राहील. या प्रक्रियेसाठी संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना अधिकृत करण्यात आले असून, अशा नोंदणीकृत व्यवहारांची नोंद संबंधित शेतकऱ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावरही करण्यात येणार आहे. तसेच, १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, एकदा पाणंद रस्त्यासाठी जमीन दिल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला ती जमीन परत मागण्याचा कोणताही अधिकार राहणार नाही.
