जळगाव, 18 मे: महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने ‘जनजातीय गरिमा उत्सव २०२६’ तसेच ‘जन भागीदारी अभियान : सर्वात दूर, सर्वात पहिले’ या देशव्यापी मोहिमेचा शुभारंभ आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या हस्ते करण्यात आला.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत काळामध्ये ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेची पूर्तता साध्य करण्यासाठी आदिवासी बांधवांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण आणि शासकीय योजनांची १०० टक्के संतृप्ती साध्य करणे हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी प्रशांत माहुरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.) भाऊसाहेब अकलाडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी आणि ११२ गावांचे ग्रामसेवक हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विकास विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणारे हे अभियान दिनांक १८ मे ते २५ मे २०२६ या कालावधीत संपूर्ण जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. ‘सर्वात दूर, सर्वात पहिले’ या ब्रीदवाक्यानुसार दुर्गम भागातील प्रत्येक आदिवासी घटकापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) आणि धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सर्व योजनांचा १०० टक्के लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असून, आरोग्य तपासणी शिबिरे, सिकल सेल जनजागृती, पोषण अभियान तसेच ‘जनसुनावणी’च्या माध्यमातून स्थानिक समस्यांचे तात्काळ निवारण करण्यात येणार आहे.
गाव पातळीवर ‘A.S.K.’ (Advisory Support Kits) मॉडेलच्या माध्यमातून ‘आदिवासी सेवा केंद्र’ कार्यान्वित करण्यात येत असून, तक्रार निवारण, हक्कांविषयी जनजागृती आणि अधिकारांचे दस्तऐवजीकरण यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे.
दि. २० मे रोजी ‘Village Immersion Drive’ अंतर्गत अधिकारी, ‘आदि कर्मयोगी’ आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी गावांमध्ये प्रत्यक्ष पदभ्रमण करून तेथील परिस्थितीचा अभ्यास करणार असून, २१ ते २३ मे दरम्यान जनसुनावणीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण केले जाणार आहे.
यासोबतच, शाळा व अंगणवाडी स्तरावर विशेष जनजागृती कार्यक्रम, महिला बचत गटांसाठी आर्थिक सक्षमीकरण मार्गदर्शन शिबिरे, तसेच युवकांसाठी कौशल्य विकास व रोजगार संधींबाबत मार्गदर्शन सत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय, आदिवासी उद्योजक आणि स्वयंरोजगार गटांच्या यशोगाथांचे दस्तऐवजीकरण करून त्यांना बाजारपेठेशी जोडण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
या प्रसंगी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सांगितले की, रावेर, चोपडा, यावल, मुक्ताईनगर, जळगाव, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर, पाचोरा, चाळीसगाव आणि जामनेर या तालुक्यातील 112 लक्षित गावांमध्ये हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात यावे. प्रत्येक स्तरावरील नोडल अधिकाऱ्यांनी लाभार्थी संतृप्ती आणि आरोग्य सेवा यावर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
