मुंबई, 24 जून: राज्यातील अंदाजे ५० ते ५५ लाख एकल महिलांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र व व्यापक धोरण राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, त्यांच्या हितसंवर्धनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.
महिला व बाल विकास विभाग, मुंबई शहर यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘एकल महिला दिन’ तसेच प्रस्तावित ‘एकल महिला धोरण’ यानिमित्त आयोजित जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत त्या अध्यक्षस्थानावरून बोलत होत्या.
यावेळी मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते तसेच जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्या उपस्थितीत महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देणाऱ्या क्यूआर कोडचे अनावरण करण्यात आले. कार्यक्रमात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी एकल महिला धोरणाचे महत्त्व, कार्यशाळेची उद्दिष्टे आणि धोरण निर्मितीची प्रक्रिया याविषयी सविस्तर माहिती दिली. कार्यशाळेत विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, विभागाच्या लाभार्थी महिला तसेच अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, महिला धोरण आणि एकल महिला धोरण हे काळानुरूप बदलणारे व लोकाभिमुख असेल. महिलांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचना, अभिप्राय आणि गरजांच्या आधारे त्यामध्ये आवश्यक बदल करण्यात येतील. एकल महिलांसाठी सुरक्षित निवारा, कौशल्य विकास व प्रशिक्षण केंद्रे, घर व जागेसंदर्भातील सवलती तसेच घरेलू हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय विधवा दिना’ ऐवजी महाराष्ट्र शासनाने ‘एकल महिला दिन’ साजरा करण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्यातील एकल महिलांच्या समस्या, गरजा आणि हक्क यांवर केंद्रित स्वतंत्र धोरण तयार करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग सक्रियपणे कार्यरत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आई वडिलांच्या नावाचा संयुक्त उल्लेख, ‘विधवा दिना’ऐवजी ‘एकल महिला दिन’ ही संकल्पना आणि एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण या निर्णयांमागे व्यापक सामाजिक परिवर्तनाचा दृष्टिकोन असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘एकल महिला’ ही ओळख महिलांनी अभिमानाने स्वीकारावी आणि ‘विधवा’ हा शब्द हळूहळू वापरातून कमी व्हावा, हीच या उपक्रमामागील भूमिका असल्याचे त्या म्हणाल्या.
आदिशक्ती अभियानाचा उल्लेख करताना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्यात आतापर्यंत २४ हजारांहून अधिक आदिशक्ती समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांमार्फत गावपातळीवर कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना, शाळाबाह्य मुलींची संख्या, विधवांची परिस्थिती, मुलींच्या उच्च शिक्षणाची स्थिती तसेच महिलांना मिळणाऱ्या विविध शासकीय योजनांच्या लाभांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.
प्रत्येक आदिशक्ती समितीच्या अध्यक्षपदी महिला असून, निवृत्त पोलीस अधिकारी किंवा शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, आरोग्य सेविका तसेच स्वच्छता क्षेत्रातील महिला कार्यकर्त्या सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. या माध्यमातून शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक समाज यांच्यात प्रभावी समन्वय निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पहिल्याच वर्षात इतक्या मोठ्या संख्येने समित्या कार्यरत होणे हे ग्रामीण भागातील महिलांच्या नेतृत्वक्षमतेचे आणि सहभागाचे द्योतक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बालविवाह प्रतिबंधासाठी आदिशक्ती समित्यांकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, रोखण्यात आलेल्या बालविवाहांची तसेच नोंदविण्यात आलेल्या प्रकरणांची माहिती संकलित केली जात आहे. या माहितीच्या आधारे विभागाकडून पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जात असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
