जळगाव, 28 सप्टेंबर : कामकाजामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ ची माहिती स्वत:हून जाहीर करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आदेश –
नागरिकांना शासकीय कामकाजाची माहिती सहज व सुलभ पध्दतीने मिळावी. यासाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ लागू करण्यात आलेला आहे. अधिनियमातील कलम ४ अन्वये नागरिकांना माहितीचा अधिकार मिळणे सोईचे होईल अशा रितीने आणि स्वरुपात सर्व अभिलेख योग्य रितीने सूचिबध्द करील असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
शासकीय कार्यालयांना महत्वाच्या सूचना –
नागरिकांना माहिती सुलभतेने मिळण्यासाठी माहिती स्वयंप्रेरणेने प्रकट करणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी (शासकीय कार्यालयांनी) खालील सूचनांचे पालन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केल्या आहेत.
- माहिती अधिकार अधिनियमान्वये स्वयंप्रेरणेने प्रकट करावी अशी माहिती नियमितपणे संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी व ती अद्ययावत करावी.
- एका सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे एकाच विषयाबाबत वारंवार माहिती अधिकार अधिनियमान्वये माहिती मिळणेचे अर्ज प्राप्त होत असल्यास अशी माहिती स्वयंप्रेरणेने संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेत यावी. (उदा. शाळेचे जनरल रजिष्टर)
- सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेल्या प्रशासकीय विषयांचा सविस्तरपणे अभ्यास करुन स्वयंप्रेरणेने प्रकट करावयाच्या अतिरिक्त माहितीची यादी तयार करणेत यावी, ती नियमितपणे स्वयंप्रेरणेने प्रकट करणेत यावी. त्याबाबत विभागप्रमुख/कार्यालयप्रमुख यांनी त्यांचे स्तरावरुन आदेश निर्गमित करावेत.
- माहिती अधिकार अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी त्या त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित असलेल्या समितीने स्वयंप्रेरणेने प्रकट करावयाच्या माहितीचा नियमित आढावा घेऊन माहिती अधिकार अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करणेत याव्यात.
- माहिती अधिकार अधिनियम कलम 4 (1) (ख) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने प्रसिध्द करावयाच्या विहीत केलेल्या 17 बाबी प्रसिध्द करणेत याव्यात तसेच वेळोवेळी अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करणेत यावी. या बाबीची अंमलबजावणी केल्यानंतर बहुतांश माहिती जनतेसाठी उपलब्ध होईल.
- अधिकाधिक माहिती नागरिकांना उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सामान्य प्रशासन विभागाचे 26 नोव्हेंबर, 2018 च्या शासन परित्रकानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांत प्रत्येक सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत विहीत प्रक्रियेनुसार, त्यांच्या मागणीनुसार अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करुन द्यावेत.
- माहिती अधिकार अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याचे दृष्टीने परिपत्रकात नमूद कार्यवाही ही तालुका, मंडळ, गाव पातळीवरील विविध शासकीय कार्यालयात होईल, याकडे विभागप्रमुख/कार्यालयप्रमुख यांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे.
- माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची नोंदवही सामान्य प्रशासन विभागाचे ७ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन परित्रकानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांत ठेवण्यात यावी व सर्व अर्जांच्या विहीत पध्दतीने नोंदी घेण्याची कार्यवाही करणेत यावी.
- या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करतांना माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ ची पूर्णत: अंमलबजावणी होईल, कायद्यातील, नियमांतील कुठल्याही तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही, याकडे जन माहिती अधिकारी यांनी विशेष लक्ष देण्याचे विभागप्रमुख/कार्यालयप्रमुख यांनी निर्देश द्यावे.
- या संपूर्ण प्रक्रियेचे समन्वयन करण्यासाठी संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख यांनी पुढील समन्वय अधिकारी म्हणून कामकाज करावे. सर्व विभाग प्रमुख यांचेशी समन्वयाचे कामकाज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील करमणूक कर शाखेद्वारे करण्यात येईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन –
प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि खुलेपणा निर्माण करणे व शासनयंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रति उत्तरदायित्व निर्माण करणे हा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चा मूळ उद्देश सफल करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख, जन माहिती अधिकारी यांनी कसोशीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.
