मुंबई, 28 ऑक्टोबर: जनजातीय गौरव दिन सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासह आदिवासी जननायकांच्या कार्याचा गौरव आणि जनजागृतीसाठी विविध उपक्रमांचे प्रभावी नियोजन करावे, असे निर्देश आदिवासी विकासमंत्री डॉ.अशोक वुईके यांनी दिले. सप्ताहाच्या आयोजनात लोकसहभाग वाढविणे, लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधणे आणि विविध माध्यमांतून उपक्रमांची व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे निर्देशही आदिवासी विकासमंत्री डॉ. वुईके यांनी दिले.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबर या कालावधीत जनजातीय गौरव दिन सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शासकीय निवासस्थानी नियोजनासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांच्यासह नाशिक, ठाणे, नागपूर आणि अमरावती विभागांचे अपर आयुक्त तसेच विविध जिल्ह्यांचे प्रकल्प अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.
या सप्ताहांतर्गत आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचविणे, पात्र लाभार्थ्यांना योजनांशी जोडणे आणि स्थानिक प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
सप्ताहाच्या नियोजनासाठी सर्व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्थानिक परिस्थितीनुसार सविस्तर कार्यक्रम आराखडा तयार करावा. लोकप्रतिनिधींना संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन कार्यक्रमांचे नियोजन करावे. जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या समन्वयाने पत्रकार परिषदांचे आयोजन करावे, तसेच मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यमांद्वारे उपक्रमांची प्रभावी प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी दिले.
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, न्यूक्लिअस बजेट आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधून योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला. आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मारकांची व पुतळ्यांची स्वच्छता, अभिवादन कार्यक्रम, शोभायात्रा आणि दीपोत्सव यांसारख्या उपक्रमांतून आदिवासी नायकांचे योगदान जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी दिले.
वनहक्कधारकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी शिबिरे आयोजित करणे, आरोग्य तपासणी व जनजागृती उपक्रम राबविणे, तसेच कातकरी, कोलाम, माडिया आणि पारधी यांसारख्या आदिवासी समूहांपर्यंत पोहोचून जात प्रमाणपत्र, आधार नोंदणी, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि विविध शासकीय योजनांशी संबंधित अडचणी सोडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे सांगण्यात आले. आदिवासी विकास विभाग तसेच शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांचे अनुभव समाजमाध्यमांद्वारे प्रसारित करून योजनांच्या परिणामकारकतेची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
