मुंबई, 1 सप्टेंबर: राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि नियमबद्ध करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. भरती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात येणार असून, संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करणे तसेच अंतिम निवड यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, शासनाचे पदभरतीबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने भरतीच्या जाहिरातीचा मसुदा संबंधित विद्यापीठाकडे मान्यतेसाठी सादर करावा. विद्यापीठाने जाहिरातीला मान्यता देताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) संबंधित नियमांनुसार शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आरक्षण तसेच समांतर आरक्षणाची अचूक नोंद झाली आहे की नाही, याची खातरजमा करावी. ही जबाबदारी विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षाची राहणार आहे.
राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांत जाहिरात –
भरतीची जाहिरात विद्यापीठाने मंजूर केलेल्या मसुद्यानुसारच प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रासह माहिती व जनसंपर्क विभागाने घोषित केलेल्या ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्गातील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ऑनलाइनसोबत ऑफलाइन अर्जाचीही सुविधा –
सर्व संस्था आणि महाविद्यालयांनी उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारणे आवश्यक आहे. मात्र, उमेदवारांना ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करायचा असल्यास तोही स्वीकारावा लागणार आहे. ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला अर्जाची पोहोच देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाची राहणार आहे.
यूजीसीच्या निकषांनुसार शॉर्टलिस्टिंग –
मुलाखतीसाठी उमेदवारांची निवड करताना यूजीसीच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेतील Appendix-II मधील Table 3B चा वापर करावा. शॉर्टलिस्टिंग करताना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१ तसेच सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाचे धोरण विचारात घेणे आवश्यक राहणार आहे.
मुलाखतीसाठी किती उमेदवार शॉर्टलिस्ट करायचे, याचे प्रमाण संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने निश्चित करावे. शॉर्टलिस्टिंगसाठी वापरलेले निकष आणि निवडलेल्या उमेदवारांची यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांची यादी आणि शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रियेत त्यांना मिळालेले गुण संबंधित विद्यापीठाकडे ऑनलाइन सादर करावे लागणार आहेत.
निवड समितीची नियुक्ती नियमांनुसार –
मुलाखतीसाठी निवड समिती यूजीसीच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार तसेच शासन निर्णय १० मे २०१९ आणि १ जानेवारी २०२४ मधील तरतुदींनुसार गठित करावी. निवड समिती गठित करण्याचीजबाबदारी संबंधित संस्थेची राहणार आहे.
मुलाखतीची प्रक्रिया यूजीसीने निर्धारित केलेल्या नियमांनुसार पार पाडावी. विद्यापीठांनी मुलाखतीतील गुणांकनाचे निकष निश्चित करून त्यानुसार गुणांकन पत्रक तयार करावे. अंतिम निवड यादीला मान्यता देताना प्रत्यक्ष मुलाखत प्रक्रिया निर्धारित गुणांकन पत्रकानुसार झाली आहे की नाही, याची खातरजमा संबंधित विद्यापीठाने करावी.
मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग बंधनकारक –
सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुलाखतीच्या तारखेपासून किमान एक वर्ष हे रेकॉर्डिंग गोपनीय दस्तऐवज म्हणून सुरक्षित ठेवावे लागणार आहे.
भरती प्रक्रियेबाबत तक्रार, आक्षेप, चौकशी, न्यायालयीन अथवा वैधानिक कार्यवाही सुरू असल्यास संबंधित रेकॉर्डिंग नष्ट करता येणार नाही. प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत ते सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.
अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी –
निवड झालेल्या उमेदवारांची पात्रता आणि संपूर्ण निवड प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली आहे की नाही, याची खातरजमा केल्यानंतर संबंधित विद्यापीठाने अंतिम निवड यादीला मान्यता द्यावी. विद्यापीठाची मान्यता मिळाल्यानंतर अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित –
संपूर्ण भरती प्रक्रिया यूजीसीच्या अधिसूचना, त्यातील वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा तसेच शासन निर्णय आणि परिपत्रकांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याची जबाबदारी संबंधित संस्था, विद्यापीठ, निवड समितीचे सदस्य आणि शासन प्रतिनिधी यांची राहणार आहे.
भरती प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास त्यास जबाबदार असलेल्या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच, विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.
यासंदर्भातील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
