चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
मुंबई, 9 जुलै : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले असून या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवड्याचा आज चौथा दिवस होता. दरम्यान, आज विधानसभेत राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या बोगस शालार्थ आयडीच्या शिक्षण क्षेत्रातील मोठ्या घोटाळ्याच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना पाचोरा भडगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्यात 2020 मध्ये घडलेल्या घटनेचा दाखला देत कारवाईची मागणी केली.
विधानसभा सभागृहात आज नेमकं काय घडलं? –
बोरीवलीचे भाजपचे आमदार संजय उपाध्याय यांनी बोगस शालार्थ आयडी व शिक्षण समायोजनात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा आरोप करत सखोल चौकशीची मागणी केली. तसेच मुंबई शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे यांनी दिलेल्या या शालार्थ आयडी प्रकरणाची एसआयटी चौकशीची मागणी केली. दरम्यान, आमदार संजय उपाध्याय यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत एसआयटीच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची ग्वाही दिली.
आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनीही उपस्थित केला 2020 मधील तो मुद्दा –
शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्यानंतर आमदार किशोर आप्पा पाटील हे म्हणाले की, 2020 मध्ये मी अशाच पद्धतीने बोगस शिक्षकांचा प्रश्न याठिकाणी उचलला. त्यावेळी नाना पटोले हे विधानसभा अध्यक्ष आणि वर्षा गायकवाड हे शिक्षणमंत्री होते. त्यावेळी ज्याने बोगस शालार्थ आयडी दिल्या असे उपसंचालक नितीन बच्छावला निलंबित करण्यात आलं. यानंतर त्याचदिवशी अध्यक्षांनी असे आदेश दिले की, संबंधित गुन्हेगारांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. यानंतर गुन्हा दाखल झाला. मात्र, एका महिन्याच्या आत असं काय झालं की, या गुन्हेगारांना 169 प्रकारे मोकळं केलं गेलं. मग त्याठिकाणी चुकीची कारवाई केली गेली होती?, आम्ही त्या उपसंचालकावर चुकीचा आरोप केला होता?, असा सवाल आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केला.
View this post on Instagram
पुढे ते म्हणाले की, जर ती कारवाई खरी होती, मी केलेले आरोप जर खरे होते, ते पुरावे मी सभागृहात दिलेले होते, तर त्यांच्यावर 169 प्रमाणे त्यांना बाहेर कसे काढले गेले, याची एसआयटी मार्फत चौकशी करुन त्यांच्यावर पुन्हा गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी केली.
आमदार किशोर आप्पांच्या मागणीवर शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांचे उत्तर काय?
आमदार किशोर आप्पा पाटील, वरुण सरदेसाई, संजय उपाध्याय यांच्या या मागणीवर शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, सर्व सदस्यांनी ज्या काही संतप्त भावना व्यक्त केलेल्या आहेत, आप्पासाहेबांनी जो काही मुद्दा ठेवला आहे, त्याची चौकशी केली जाईल. विशिष्ट जिल्ह्यासाठी नाही तर संपूर्ण राज्यासाठी आयपीएस अधिकारी, आयएएस अधिकारी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ अशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सर्व राज्यातील ही वस्तुस्थिती आहे. याबाबत चौकशी केली जाईल. कुणालाही पाठीशी घालण्याचे कारण नाही. चौकशीतून जे काही पुढे येईल त्यावर तत्काळ कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत बोलताना दिली.
View this post on Instagram
आमदार किशोर आप्पांनी 2020 मध्ये कोणता मुद्दा मांडला होता?
जळगाव जिल्ह्याचे माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी व त्यावेळचे नाशिक महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या देविदास महाजन यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये काही शिक्षण संस्थाचालकांनी आपल्या सहीचे स्कॅन करून बनावट विद्यार्थी संख्या दाखवून, बनावट कागदपत्रे तयार करून त्याआधारे संचमान्यता व अनुदानित तुकड्यांवरील शिक्षक भरती बाबतची मान्यता मिळवल्याची तक्रार शिक्षण उपसंचालकांकडे केली होती. त्याबाबत सखोल चौकशी व माहितीअंती आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात औचित्याच्या विषयात हा विषय मांडला होता. यासोबत आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी शिक्षकांच्या नियुक्तांमागील अर्थकारण लक्षवेधीच्या वेळी सभागृहात मांडले होते. यामध्ये संस्थाचालकांना – 20 लाख, शिक्षण उपसंचालक – पाच लाख आणि शिक्षणाधिकारी – दोन लाख असे अर्थकारण त्यांनी मांडले होते. यानंतर त्याची दखल घेण्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी अधिवेशनातच आश्वासित केले होते.
या आश्वासनानंतर जानेवारी 2020 मध्ये मुंबईत त्यावेळच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. या बैठकीला या प्रश्नाला वाचा फोडणारे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. तसेच शिक्षण संचालक, उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, नाशिक मनपा शिक्षणाधिकारी व सचिवही या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत आमदार किशोर पाटील यांनी मंत्री गायकवाड यांच्यासमोर हा विषय सविस्तरपणे व गांभीर्याने मांडला. त्याआधारे उपस्थित अधिकाऱ्यांना याप्रकरणी सखोल चौकशी करून कागदपत्रांची खातरजमा करून दोषी असलेले संस्थाचालक, अधिकारी व यातील दलालांवर कठोर कारवाई करण्याचे तसेच चौकशी अंती सदरच्या मान्यता रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला.
तसेच जळगाव जिल्ह्यातील सहा शाळा आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील एका संस्थेतील नऊ शिक्षकांच्या शालार्थ आयडी मान्यताप्रकरणी नाशिकचे प्रभारी शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांना निलंबित करण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मार्च 2020 मध्ये केली होती. शालार्थ आयडी मान्यतेविषयीच्या नाशिक विभागातील तक्रारींची चौकशी करण्यात येईल, असेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले होते.
