मुंबई, 24 फेब्रुवारी: कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही. अशा प्रकारचा कॉल, मेसेज किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास तो फसवणूक असल्याने डिजिटल ॲरेस्टचा फोन आल्यास नागरिकांनी तत्काळ 1930 या सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा. अशा प्रकरणात जनजागृतीसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबवली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या वेळी सांगितले.
राज्यात, विशेषतः मुंबई आणि अहिल्यानगर शहरांमध्ये “डिजिटल अरेस्ट” आणि ऑनलाईन फसवणुकीद्वारे होत असलेल्या लूट प्रकरणांबाबत आमदार अबू आझमी यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले? –
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, अलीकडे काही फसवे लोक स्वत:ला पोलीस अधिकारी, कस्टम अधिकारी म्हणून ओळखवतात आणि नागरिकांना सांगतात की त्यांच्या नावावर आलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्स सापडले आहेत. त्यानंतर ते नागरिकांना सांगतात की त्यांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्यात आले आहे आणि स्क्रीनसमोरून हलू नये. त्यानंतर ते लोकांना घाबरवून मोठी रक्कम ऑनलाइन ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडतात. या प्रकरणांत सामान्य नागरिकांसह उच्चपदस्थ निवृत्त अधिकारीही फसले आहेत. एका निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि नौदलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सुद्धा भीतीपोटी पैसे गमावले आहेत. या फसवणुकीचे जाळे विदेशातून चालवले जाते, तर भारतातील लोक फक्त ‘हँडलर’ म्हणून काम करतात.
View this post on Instagram
राज्यात सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी व्यापक यंत्रणा उभारण्यात आली असून, जर कोणी चुकीने पैसे ट्रान्सफर केले असतील आणि तत्काळ १९३० वर कळविले, तर बँकांच्या समन्वयातून त्या रकमा गोठविणे शक्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य आणि केंद्र शासनाकडून याबाबत जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. टीव्ही जाहिराती, रिंगटोन आणि विविध माध्यमांतून ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणुकीबाबत सतत सूचना दिल्या जात आहेत. तरीही दररोज कोणी ना कोणी या जाळ्यात अडकत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अत्यंत जागरूक रहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. विधानसभा सदस्य अभिजित पाटील या प्रश्नाच्या चर्चेत सहभाग घेतला.
