मुंबई, 20 मार्च : सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून समाज माध्यमांवर विविध पोस्ट तसेच रील शेअर करण्याचं प्रमाण वाढले असतानाच एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ‘सोशल मीडिया’वापराबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा इशारा दिला आहे. तसेच सोशल मीडिया संदर्भातील महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात येत्या तीन महिन्यांत सुधारणा केली जाईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ‘सोशल मीडिया’वापराबाबत विधानपरिषदेत मुद्दा –
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषद आमदार परिणय फुके यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ‘सोशल मीडिया’वापराबाबत विधानपरिषदेत मुद्दा उपस्थित केला. सरकारी अधिकारी-कर्मचारी सोशल मीडियाचा अतिवापर करत असून इन्स्टाग्रामवर रील टाकून त्यांच्याकडून कुठेतरी सरकारच्या बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सोशल मीडियाच्या अतिवापराबाबत बंदी आणणार का किंवा नवीन कायदे नियम आणणार का, असा सवाल यावेळी आमदार फुके त्यांनी उपस्थित केला.
यासोबतच महाराष्ट्र वर्तवणूक नागरी सेवा नियम 1980 च्या कायद्याअंतर्गत मागील तीन वर्षांत किती अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली, असा प्रश्न देखील आमदार फुके यांनी सरकारला केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले? –
विधानपरिषदेत राज्याचे गृहमंत्री तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार परिणय फुके यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, डॉ. परिणय फुके यांनी अतिशय महत्वाच्या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्र वर्तवणूक नागरी सेवा अधिनियम हे 1980 साली तयार करण्यात आले. त्यावेळी सोशल मीडिया नसल्यामुळे आणि त्यावेळेच्या माध्यमांमध्ये सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची आचारसंहिता काय आहे, याबाबतचा तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, आताच्या सोशल मीडियावापराबाबतच्या तरतूदी यामध्ये नाहीत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, आमदार परिणय फुके यांनी सोशल मीडिया वापराबाबत जे सांगितलं, ते देखील खरं आहे. काही ठिकाणी सोशल मीडियाचा वापर वाढला असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी सरकारचे कर्मचारी सरकारविरोधी ग्रुपचे सदस्य झाल्याचे दिसतात. काहीवेळा सरकारच्या धोरणांविरोधात टिप्पणी देखील अशा ठिकाणी केली जाते. यासोबतच आपल्या सेवेची स्तुती सोशल मीडियावर अशा कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून केली जाते. यामुळे काही-ना-काही नियम तयार करणे गरजेचे आहे.
खरंतर, सोशल मीडियावर आमच्या कार्यालयांनी मोठ्या प्रमाणात अॅक्टीव्ह असणे, ही सरकारची अपेक्षा आहे. पण त्यातून त्यांनी नागरिकांचा सहभाग वाढविण्याची गरज आहे. मात्र, स्वतःची स्तुती करणे हे सरकारी सेवा शर्तींमध्ये बसत नाही. त्यामुळे अनेकवेळा सोशल मीडियाच उपयोग जनतेसोबत जुळण्यासाठी आणि नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी योग्य ते निर्बंध असले पाहिजे, अशाप्रकारची मागणी योग्य असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
कुठलेही बेशिस्त वर्तवणूक खपवून घेतले जाणार नाही –
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, आम्ही यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता, पहिल्यांदा जम्मू काश्मिरच्या सरकारने यासंदर्भात चांगले नियम केले. गुजरात सरकारने देखील यावर चांगले नियम तयार केलेले आहेत. आतातर उत्तराखंडमधील मसुरी येथील लालबहादूर शास्त्री अॅकडमीने देखील अतिशय कडक नियम याबाबत तयार केलेले आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्र नागरी सेवा आचारसंहिता नियम 1979 यामध्ये बदल करून आता जी वेगवेगळी माध्यमे आलेली आहेत, या माध्यमांचा उपयोग, वापर आणि त्यावरील वर्तवणूक यासंदर्भात अतिशय योग्यप्रकारे नवे नियम तयार करण्यात येतील. तसेच या नियमांना सेवाशर्तीचा भाग केला जाणार असून त्यासंदर्भातील सविस्तर असा शासननियम काढला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. दरम्यान, सोशल मीडियावापराबाबत सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कुठलेही बेशिस्त वर्तवणूक खपवून घेतले जाणार नाही, अशा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
तीन महिन्यांत नियमांमध्ये बदल करणार –
यानंतर, याबाबत सरकार हा कायदा किती दिवसांत तयार करणार आणि यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाणार का, असा प्रश्न आमदार प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, साधारणतः तीन महिन्यांमध्ये या नियमांत योग्य ते बदल केले जाईल आणि आवश्यक त्याठिकाणी एआयचा उपयोग केला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा : 2029 मध्ये भाजपकडून पंतप्रधान कोण असणार?, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी थेट नावच सांगितलं
