मुंबई, 10 ऑगस्ट : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खान्देशासाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जाणारा गिरणा-नार-पार गिरणा प्रकल्पास मंजुरी देत असल्याची घोषणा केली होती. दरम्यान, आता नार-पार गिरणा प्रकल्पाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
नार-पार गिरणा प्रकल्पास राज्यपालांनी दिली मंजुरी –
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ट्विट करत नार-पार गिरणा प्रकल्पाबाबत माहिती दिली. वैनगंगा-नळगंगा पाठोपाठ आता नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिल्याची माहिती या ट्विटमध्ये उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. नार-पार-गिरणा नदी खोर्यातून 10.64 टीएमसी पाण्याचा वापर होणार असून यामुळे तब्बल 49 हजार 516 हेक्टर क्षेत्राला फायदा होणार आहे. दरम्यान, उत्तर महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्वाचा असलेल्या नार-पार गिरणा प्रकल्पामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नाशिक-जळगाव जिल्ह्याला मोठा फायदा –
वैनगंगा-नळगंगा पाठोपाठ आता नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला सुद्धा राज्यपाल महोदयांनी मंजुरी दिल्यामुळे मी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचा अतिशय मनापासून आभारी आहे. या योजनेतून पश्चिमी वाहिनी नार-पार-गिरणा या नदीखोऱ्यातून 10.64 TMC पाणीवापर प्रस्तावित आहे. त्याचा लाभ नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील 49,516 हेक्टर क्षेत्राला होणार आहे. सुमारे 7,015 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून राज्याच्या जलसमृद्धीच्या दृष्टीने हे आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाची माहिती –
नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा तालुक्यांतील नद्यांचे वाया जाणारे पाणी गिरणा नदीत टाकण्याची ही नार-पार गिरणा योजना आहे. यासाठी साधारणपणे 7 हजारांहून अधिक कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यातून नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, सटाणा, देवळा तसेच मालेगाव या तालुक्यांना तर जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर, धरणगाव आदी तालुक्यांतील सिंचनक्षेत्र वाढण्यास मदत होणार आहे.
धुळे जिल्ह्यात देखील काही भागांत याचा लाभ होणार आहे. नार-पार गिरणा प्रकल्पामुळे साधारत: अडीच लाख हेक्टर सिंचनक्षेत्र वाढण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, या योजनेतून पश्चिमी वाहिनी नार-पार-गिरणा या नदीखोऱ्यातून 10.64 TMC पाणीवापर प्रस्तावित असून या योजनेला मंजूर मिळाल्याने उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नार-पारची आशा लागली आहे.
हेही वाचा : Special Interview : 7 हजार 200 कोटींचा प्रकल्प; जळगाव जिल्ह्यातील सात तालुक्यांना होणार मोठा फायदा
