जळगाव/मुंबई, 26 सप्टेंबर: खरीप 2026 हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-1’ (प्रथम कळ) लागू झाल्याने या तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबत मदत व पुनर्वसन विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा दुष्काळी म्हणून समावेश –
राज्य सरकारने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून, त्यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शासनाच्या यादीत जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर आणि यावल या सर्व तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तसेच धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा देखील दुष्काळग्रस्त म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश –
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या आधारे २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू झाल्याचे कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे तसेच जीपीएस कोऑर्डिनेट्स संकलित करून पिकांच्या नुकसानीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर केला जाणार आहे.
दुष्काळात नेमक्या कोणत्या बाबींसाठी सूट मिळणार? –
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती आणि कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सूट देण्यात येणार आहे. तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार? –
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या भागात आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे आणि जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करण्याच्या उपाययोजनाही केल्या जाणार आहेत. याशिवाय जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यासह पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पीक नुकसानीच्या मदतीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष –
दरम्यान, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत पंचनामे व विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या जाहीर झालेल्या सवलतींसोबतच प्रत्यक्ष पीक नुकसानीची मदत कधी आणि किती मिळणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
या निर्णयाचा लाभ बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील एकूण 265 तालुक्यांना होणार आहे.
