चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
नागपूर – ज्वारी, बाजरी आणि मका या पिकांचा रब्बी पीक विमा यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोलचे आमदार अमोल पाटील यांनी केली आहे. नागपूर येथे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून आज या अधिवेशनाचा चौथा दिवस आहे. या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांदरम्यान आमदार अमोल पाटील यांनी ही मागणी केली.
काय म्हणाले आमदार अमोल पाटील –
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंसंदर्भात बोलताना आमदार अमोल पाटील म्हणाले की, जळगाव जिल्ह्यातील माझ्या एरंडोल मतदारसंघात पारोळा, एरंडोल आणि भडगाव या तीन तालुक्यांचा समावेश असून या तिन्ही तालुक्यात रब्बी हंगामात ज्वारी, मका, बाजरी या पिकांची मोठ्या प्रमाणात पेरणी केली जाते. परंतु यंदा रब्बी पीक विम्यातून तिन्ही पिके माझ्या तिन्ही तालुक्यातून वगळ्यात आली आहेत.
मागील वर्षी शासकीय धान्य खरेदी योजनेंतर्गत जवळजवळ 30 ते 35 हजार क्विंटल ज्वारी व बाजरी तसेच 60 ते 70 हजार क्विंटल मका शासकीय हमी भावाने खरेदी करण्यात आला होता. असे असताना माझ्या मतदारसंघातील तीनही तालुक्यात रब्बी हंगामात ज्वारी, मका आणि बाजरी या पिकांचा मोठ्या प्रमाणात पेरा करण्यात आला आहे.
सदर पिकांना रब्बी हंगामासाठी पीक विमा मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्याचे व तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण पिके नष्ट झालेली आहेत. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला असताना आता या पिकांना रब्बी पीक विमा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र स्वरुपात नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे माझ्या मतदारसंघातील या ज्वारी, बाजरी आणि मका या पिकांचा रब्बी पीक विमा यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार अमोल पाटील यांनी केली.
यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, मका ही सर्वच पिके नष्ट झाल्याने शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. अशा अस्मानी आणि सुल्तानी संकटात सापडला असताना कापसाचे उत्पादन जेमतेम तीन-चार क्विंटल आले आहे. कापूस पिकाचे उत्पादन खर्च खूप मोठा आहे. त्यात भाव अतिशय कमी आहे. शासकीय खरेदी प्रति क्विंटल 7 हजार 125 ते 7 हजार 500 च्या दरम्यान आहे. त्यातच शासकीय खरेदीमुळे पेमेंट उशिरा मिळत असल्यामुळे आणि अतिवृष्टीमुळे कापसाची क्वालिटी खराब असल्याने शेतकरी शासकीय खरेदीसाठी उत्सुक नाही.
खासगी व्यापारी 6 हजार ते 6 हजार 500 या भावाने खरेदी करत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका हा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कापसाला पडेल त्या भावात विकण्यासाठी शेतकऱ्याचे मन धजावत नाही. पण काय करणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या या पांढऱ्या सोन्याला काळपटपणा येत असून हे सोनं काळ पडत असल्याचं दिसून येत आहे. म्हणून कापसाला किमान 10 हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळावा, अशी मागणी आमदार अमोल पाटील यांनी केली आहे.
