मुंबई, 9 सप्टेंबर: भारताची फिनटेक क्षेत्रातील वाटचाल उल्लेखनीय असून, आता पेमेंट्सच्या पलीकडे जाऊन क्रेडिट, विमा, बचत, गुंतवणूक आणि पेन्शन यांसारख्या वित्तीय सेवांचा विस्तार करण्याची गरज आहे. डिजिटल इंडियाच्या यशोगाथेचा पुढील अध्याय आता फिनटेक क्षेत्रातील नव्या पिढीच्या नवोन्मेषावर आधारित असेल, असे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले.
बीकेसी मुंबई येथे आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६ च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा, ग्लोबल फिनटेक फेस्टचे अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन यांच्यासह देश-विदेशातील फिनटेक क्षेत्रातील नवोन्मेषक, उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि मान्यवर उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले की, फिनटेक क्षेत्रातील तरुणाईची ऊर्जा, नवकल्पना, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि मोठी स्वप्ने विकसित भारताच्या भविष्याविषयीचा विश्वास अधिक दृढ करतात. जागतिक पातळीवर संघर्ष आणि अनिश्चिततेचे वातावरण असतानाही भारताने ७.८ टक्के आर्थिक विकास नोंदविल्याने जगाला भारताच्या विकास क्षमतेचा नवा विश्वास मिळाला आहे. भारताच्या व्यापक आर्थिक स्थैर्याला आणि संरचनात्मक सुधारणांना मिळणारी जागतिक मान्यता हे त्याचे द्योतक असल्याचे ते म्हणाले.
‘यूपीआय’च्या माध्यमातून वित्तीय समावेशनाला नवी दिशा
भारताच्या फिनटेक यशोगाथेचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ यूपीआय असल्याचे सांगून प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले की, २५ ऑगस्ट रोजी यूपीआयने दहा वर्षे पूर्ण केली आहेत. दहा वर्षांपूर्वी बँकिंग सेवा सर्वसामान्यांच्या बोटांवर उपलब्ध होतील, ही संकल्पना अनेकांना अशक्य वाटत होती. मात्र आज बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर असलेले कोट्यवधी नागरिक फिनटेक विकासाचे प्रमुख भागीदार बनले आहेत. ऑगस्ट महिन्यात यूपीआयद्वारे २,४०० कोटींहून अधिक व्यवहार झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. यूपीआय आता भारतापुरते मर्यादित न राहता ११ देशांमध्ये उपलब्ध झाले असून, सिंगापूरसोबत पेमेंट प्रणालीचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. पुढील टप्प्यात भारताने इतर देशांच्या पेमेंट प्रणालींशीही जोडणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
विदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांकडून भारतात पाठविल्या जाणाऱ्या पैशांवरील व्यवहार खर्च कमी करण्यासाठी यूपीआय महत्त्वपूर्ण ठरू शकते, असेही प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले. भारताने इतरांनी तयार केलेल्या नियम व मानकांचा वापर करण्याच्या पलीकडे जाऊन स्वतःची डिजिटल पेमेंट मानके विकसित करून ती जगाशी जोडण्याची वेळ आली आहे. भारतीय फिनटेक क्षेत्र ही क्षमता सिद्ध करू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
फिनटेकने पारंपरिक वित्तीय व्यवस्थेच्या कक्षेबाहेरील घटकांपर्यंत पोहोचावे
तंत्रज्ञान हे वित्तीय समावेशनाचे प्रभावी माध्यम असून, पारंपरिक बँकिंग व्यवस्था ज्या घटकांपर्यंत पोहोचू शकली नाही, त्यांच्यापर्यंत फिनटेकने पोहोचले पाहिजे, असे प्रधानमंत्री मोदी यांनी सांगितले. पीएम स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून लाखो पथविक्रेत्यांना औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेशी जोडण्यात यूपीआयची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्वनिधी लाभार्थ्यांच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नात २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याचे सांगून, या योजनेमुळे त्यांच्या निवास, पोषण, आरोग्यसेवा आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या संधींमध्येही सुधारणा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेला २०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
डिजिटल व्यवहारांच्या माध्यमातून छोट्या व्यवसायांची उत्पन्न-खर्चाची स्पष्ट माहिती उपलब्ध होत असल्याने फिनटेक कंपन्या त्यांच्या गरजेनुसार कर्ज, विमा आणि इतर वित्तीय उत्पादने तयार करू शकतात. छोट्या व्यावसायिकांना व्यवसाय विस्तारासाठी आवश्यक असलेले मर्यादित भांडवल पारंपरिक कर्ज व्यवस्थेपेक्षा अधिक सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याची क्षमता फिनटेकमध्ये आहे. डिलिव्हरी पार्टनर्स, स्वयंरोजगार करणारे आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना बचत, पेन्शन, विमा यांसारख्या सेवांशी जोडण्याचे कामही फिनटेकने करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
सायबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण आणि ग्राहक संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य
फिनटेकच्या पुढील टप्प्यात एजंटिक एआय, टोकनायझेशन आणि क्वांटम तंत्रज्ञानामुळे वित्तीय क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण होत असल्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी सांगितले. या तंत्रज्ञानाच्या शक्यता प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी फिनटेक उद्योगाने काही ठोस उद्दिष्टे निश्चित करावीत, असे त्यांनी आवाहन केले. भारतातील सायबर सुरक्षा जागतिक दर्जाची करणे, उद्योगासाठी नैतिक डेटा संरक्षण मानके विकसित करणे, मजबूत फिनटेक नियामक आणि उद्योग-नवोन्मेष परिसंस्था उभारणे तसेच प्रत्येक फिनटेक कंपनीच्या पारदर्शक मूल्यांकनासाठी ‘फिनटेक कन्झ्युमर प्रोटेक्शन इंडेक्स’ विकसित करणे, या चार बाबींवर विशेष भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी सांगितले.
फिनटेकमुळे आर्थिक समावेशनाला नवी दिशा; एमएसएमईंना तारणविरहित कर्जाचा मार्ग सुकर – आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा
फिनटेक क्षेत्राने भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणत आर्थिक समावेशनाला नवी दिशा दिली असून, तंत्रज्ञानामुळे वित्तीय सेवा नागरिकांच्या हातात सहज आणि परवडणाऱ्या पद्धतीने पोहोचत आहेत, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले. यूपीआय, आधार-सक्षम पेमेंट प्रणाली आणि जनधनच्या माध्यमातून विविध घटक औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेशी जोडले जात आहेत. विशेषतः एमएसएमईंना कॅश-फ्लो आधारित कर्जपद्धती, अकाउंट अ‍ॅग्रीगेटर आणि युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेसच्या माध्यमातून तारणाविना किंवा कमी तारणावर कर्ज उपलब्ध होत आहे. आरबीआयकडून नियामक सँडबॉक्स, इनोव्हेशन हब आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जात असून, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि सर्वसमावेशक वित्तीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी जबाबदार नवोन्मेषावर भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समावेशक वित्तव्यवस्थेसाठी तंत्रज्ञान अधिक जबाबदार – फिनटेक फेस्टचे चेअरमन क्रिस गोपालकृष्णन
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हे वित्त क्षेत्राच्या भविष्यास आकार देणारे आंतरराष्ट्रीय विचारमंच असून, धोरणकर्ते, नियामक, वित्तीय संस्था, फिनटेक कंपन्या, तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि गुंतवणूकदारांना एकत्र आणण्याचे काम या माध्यमातून होत आहे, असे फिनटेक फेस्टचे चेअरमन क्रिस गोपालकृष्णन यांनी सांगितले. भारताच्या फिनटेक विकासाचे वैशिष्ट्य आर्थिक समावेशन असून, एआय, टोकनायझेशन आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विश्वासार्ह, परस्पर जोडलेली आणि सर्वसमावेशक जागतिक वित्तीय व्यवस्था उभारण्याची क्षमता आहे. वित्तीय सेवा अधिक समावेशक, तंत्रज्ञान अधिक जबाबदार आणि जागतिक सहकार्य अधिक अर्थपूर्ण करण्यासाठी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
