मुंबई, 23 जुलै: राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करत बुधवारी पात्र शेतकऱ्यांची पहिली प्रातिनिधिक यादी जाहीर केली. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी राज्यातील विविध जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या 553 शेतकऱ्यांची नावे जाहीर केली.
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी 36,585 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, त्याचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. याशिवाय, महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या 12 लाख शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे. या घटकासाठी सुमारे 4,395 कोटी रुपये खर्च होणार असून, एकूण कर्जमाफीची रक्कम 40,980 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढून नव्या जोमाने शेती करण्यास सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वी कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्यात अडचणी येत होत्या. मात्र, आता कर्जमाफी झाल्यानंतर अशा शेतकऱ्यांना कर्ज देणे बँकांसाठी बंधनकारक करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. लाभार्थी निवड व निधी वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
553 शेतकऱ्यांचे जवळपास 3 कोटींचे कर्ज माफ –
पहिल्या प्रातिनिधिक यादीत लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे 133, ठाणेचे 182, अमरावतीचे 58, नागपूरचे 16, पुण्याचे 85 आणि साताऱ्याचे 38 अशा एकूण 553 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांचे मिळून 2 कोटी 99 लाख 37 हजार 540 रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांची यादी टप्प्याटप्प्याने पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम सुरू असल्याची माहितीही सहकार मंत्र्यांनी दिली.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही प्रोत्साहन –
राज्य सरकारकडून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. अशा लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 23.63 लाख असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, कर्जमाफीची पहिली यादी यापूर्वी 5 जुलैपर्यंत जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र, 2019 च्या कर्जमाफीतील लाभार्थ्यांच्या माहितीची पडताळणी तसेच शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींना योजनेतून वगळण्यासाठी आवश्यक माहिती संकलित करण्यास वेळ लागल्याने प्रक्रिया विलंबाने पूर्ण झाली. आयकर विभागाचा डेटा प्राप्त होताच उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या देखील जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा: Pachora News: पाचोऱ्यात काँग्रेसचे आंदोलन अन् रेशन दुकानदारावर अखेर कारवाई, नेमकं प्रकरण काय?
