मुंबई, 26 जुलै : राज्यातील पत्रकारांकरिता कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी उच्चस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी काल विधान परिषदेत सांगितले. विधानपरिषदेचे सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबतची मागणी केली होती. यानंतर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी ही घोषणा केली.
उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी अभ्यासगटाचा अहवाल डिसेंबरच्या अधिवेशनापूर्वी घ्यावा, बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेतील पत्रकारांची संख्या वाढवावी, 60 वर्षे वयापूर्वी असाध्य आजार झाल्यास त्यांचा या योजनेत समावेश करावा, अधिस्वीकृतीसाठी संपादकांच्या शिफारशींची आवश्यकता शिथिल करावी आदी सूचना केल्या.
शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांबाबत माहिती देताना मंत्री देसाई म्हणाले की, पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. अधिस्वीकृती पत्रिकाधारक पत्रकारांसाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. पत्रकारांना दुर्धर आजार, अपघात झाल्यास किंवा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास त्यांना किंवा कुटुंबीयांस ‘शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी’ अंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी 50 कोटी रुपये इतका निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेव म्हणून ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यावरील व्याजाच्या रकमेतून ही मदत दिली जाते.
‘शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी योजने’च्या विश्वस्त मंडळामार्फत आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या अंतर्गत सध्या 154 पात्र ज्येष्ठ पत्रकारांना मासिक 11 हजार रुपये इतका सन्मान निधी दिला जातो, अशी माहिती मंत्री देसाई यांनी दिली.
या व्यतिरिक्त एसटी प्रवासासाठी 100 टक्के सवलत, शासकीय रूग्णालयातून विनाशुल्क आरोग्य सेवेचा लाभ, त्याचप्रमाणे महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांचा समावेश, कुटुंबातील व्यक्तींना दुर्धर आजार झाल्यास आर्थिक मदत अशा विविध प्रकारच्या सोयीसवलती व सुविधा दिल्या जातात. पत्रकारांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची सध्या गरज भासत नाही, असेही मंत्री देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
तर पत्रकारांसाठीच्या विविध मागण्यांसंदर्भात अभ्यास गटामार्फत पडताळणी केली जाईल. तसेच या गटाचा अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित करून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
