नवी दिल्ली, 24 जुलै: महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज (शुक्रवार, २४ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीमुळे (SIR) निवडणुका थेट फेब्रुवारी-मार्च २०२७ पर्यंत लांबणीवर टाकण्याच्या प्रस्तावाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने असहमती दर्शवली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आजच्या सुनावणीत राज्यातील ‘मिनी मंत्रालया’च्या निवडणुकांसंदर्भात अंतिम रोडमॅप स्पष्ट होण्याची दाट शक्यता आहे.
निवडणूक आयोग आज सादर करणार सविस्तर अहवाल –
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी घेतलेल्या भूमिकेनंतर आज निवडणूक आयोगाला न्यायालयात सविस्तर अहवाल सादर करायचा आहे. उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तातडीने घेण्यासाठी अतिरिक्त किती मनुष्यबळ, अधिकारी आणि प्रशासकीय साहाय्य आवश्यक आहे, याचा स्पष्ट आराखडा आयोग आज न्यायालयासमोर मांडण्याची शक्यता आहे. न्यायालय हा अहवाल तपासून राज्य सरकारला आवश्यक ती ते निर्देश देण्याची चिन्हे आहेत.
ऑगस्ट अखेर किंवा सप्टेंबरमध्ये निवडणुकांचे संकेत? –
मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारत म्हटलं होतं की, “या प्रलंबित निवडणुका ऑगस्टच्या अखेरीस किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत घेता येतील का?” यावर न्यायालयाने आयोगाकडून स्पष्ट उत्तर मागितले आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीनंतर निवडणुका थेट पावसाळ्यानंतर म्हणजेच ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यात घेण्याचे आदेश दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे काय होणार?
न्यायालयाने हे आधीच स्पष्ट केले आहे की, प्रलंबित निवडणुका घेताना ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ओलांडता येणार नाही. ज्या मतदारसंघांत ही मर्यादा ओलांडली जात आहे, तिथे त्या जागा ‘खुला प्रवर्ग’ म्हणून घोषित करून निवडणुका घेण्याबाबत न्यायालय आज अंतिम दिशा ठरवू शकते.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या या निवडणुकांबाबत आज दुपारपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय काय अंतिम आदेश देते, यावर राज्यातील आगामी राजकीय गणिते अवलंबून असणार आहेत.
हेही वाचा: राज्यात शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीला सुरुवात; 553 पात्र शेतकऱ्यांची पहिली प्रातिनिधिक यादी जाहीर
