जळगाव : राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA), महाराष्ट्र यांनी नुकत्याच झालेल्या 289 व्या बैठकीत जळगाव जिल्ह्यातील वाळू उत्खननाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या बैठकीत गिरणा, तापी, भोकर आणि वाघूर नदीच्या पात्रातील २३ वाळू घाटांच्या पर्यावरणीय मंजुरीचा (Environmental Clearance – EC) कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पर्यावरणीय मंजुरी (EC) म्हणजे काय?
पर्यावरणीय मंजुरी म्हणजे कोणताही प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी मिळणारी अधिकृत परवानगी, जी पर्यावरणीय प्रभाव तपासून दिली जाते. ही मंजुरी पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 आणि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 अंतर्गत बंधनकारक आहे. ही मंजुरी महाराष्ट्र खनिज (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९५७ आणि खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) नियम, २०१५ अंतर्गत वैध आहे.
या मंजुरीमुळे काय साध्य होईल?
या मंजुरीमुळे बांधकाम क्षेत्राला वाळूचा पुरवठा सुरळीत राहील. नद्यांचे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यास मदत होईल. तसेच बेकायदेशीर उत्खननावर नियंत्रण ठेवता येईल.
कोणत्या वाळू घाटांचा समावेश आहे?
SEIAA च्या 289व्या बैठकीत 23 वाळू घाटांच्या मंजुरीचा कालावधी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
धरणगाव तालुका (गिरणा नदी)
नारणे
बाभुळगाव-1
बाभुळगाव-2
आव्हाणी
एरंडोल तालुका (गिरणा नदी)
उत्राण अ.ह. भाग-2
हनुमंतखेडेसिम भाग-1
टाकरखेडा-1
टाकरखेडा-2
दापोरी
रावेर तालुका (तापी व भोकर नदी)
दोधे
पातोंडी
अमळनेर तालुका (तापी नदी)
धावडे
सावखेडा
हिंगोणसिम प्र.ज.
मठगव्हाण
चोपडा तालुका (तापी नदी)
कोळंबा-1
कोळंबा-2
जामनेर तालुका (वाघूर नदी)
देवपिंप्री-कुंभारीसीम
भडगाव तालुका (गिरणा नदी)
वडधे
मुक्ताईनगर तालुका (तापी नदी)
पातोंडी
जळगाव तालुका (गिरणा नदी)
फुपनगरी
पिलखेडे
दापोरे
ही मंजुरी का आवश्यक होती?
या वाळू घाटांना 6 डिसेंबर 2024 रोजी पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली होती. मात्र, SEIAA ने मंजुरीच्या अटींमध्ये “The Validity of Environmental Clearance is subject to validity of approved mining plan” अशी अट घातली होती.
खाणकाम आराखडयांना संचालक, भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांनी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वैधता दिली आहे. त्यामुळे SEIAA ने या 23 वाळू घाटांसाठी मंजुरीची वैधता 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढवली आहे.
या मंजुरीसाठी कोणत्या अटी आहेत?
नद्यांचे संरक्षण: उत्खननामुळे नदीच्या प्रवाहाला धोका निर्माण होणार नाही.
मर्यादित उत्खनन: मंजूर खाणकाम योजनेनुसारच वाळू काढली जाईल.
पर्यावरण नियमांचे पालन: EIA अधिसूचना, 2006 नुसार सर्व नियम पाळणे बंधनकारक आहे.
आता पुढची प्रक्रिया काय?
ही मंजुरी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत लागू राहील. त्यानंतर नवीन खाणकाम योजना आणि पर्यावरणीय मंजुरी घ्यावी लागेल. जळगाव जिल्ह्यातील आणखी 14 वाळू घाटांचे प्रस्ताव तयार असून, लवकरच पर्यावरणीय मंजुरीसाठी अर्ज सादर करण्यात येत आहे. नागरिकांनी कायदेशीर वाळू उत्खननासाठी अधिकृत माहिती घ्यावी आणि बेकायदेशीर उत्खनन टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
