अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ, आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय, वाचा एका क्लिकवर

मुंबई, 30 सप्टेंबर : आगामी विधानसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारकडून झपाट्याने निर्णय घेण्यात येत आहे. दरम्यान, आज पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ज्या सेविकांनी लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरले त्यांना इन्सेंटिव्ह देखील मिळणार आहेत. याबाबतची माहिती राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ –
अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढीबाबत मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंगणवाडी सेविकांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव आम्ही ठेवला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर सर्व मंत्र्यांनी त्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला असून मानधनात साधारण 50 टक्के वाढ आम्ही केली आहे. ज्या महिला मदतनीस आहेत त्यांना 3 हजार अधिक मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच अंगणवाडी सेविकांना दहा हजार रुपये मिळत होते. यामध्ये आता 5 हजार अधिक मिळणार आहेत. दरम्यान, मागच्या वेळेस 3 हजार वाढवले होते. मात्र, आता पाच हजार वाढवण्यात आले आहेत, अशी माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

अंगणवाडी सेविकांना मिळणार इन्सेंटिव्ह –
मंत्री आदिती तटकरे पुढे म्हणाल्या की, अतिशय परखडपणे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांची मानधनात वाढ करण्यात आल्याने आम्हाला आनंद होत आहे. तर ज्या सेविकांनी लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरले त्यांना देखील इन्सेंटिव्ह आम्ही सुरू करत आहोत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमची अग्रेसर मागणी पूर्ण केली आहे.

आजच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय –
जळगाव जिल्ह्यातील भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता.३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार
कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ, अनुकंपा धोरणही लागू करण्यात येणार
ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार. एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार, १२ हजार २०० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता
ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार
देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना.
भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा
राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार, जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार
लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता
धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन
रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार. एमएमआरडीए ला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत
केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार, दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक
धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी
सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार
सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ
जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार
राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे 40 हजार होमगार्डना लाभ
नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार
आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती
राज्यातील आणखी २६ आयटीआय संस्थांचे नामकरण
आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ
श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५ करणार
अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित
बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था
मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय
पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार
राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती. ४८६० पदे
शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफी मिळणार नाही
अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा. जनजागृतीवर भर
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल स्वीकारला
राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण.
डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ
महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा