जळगाव, 25 मार्च: सध्या आखाती युद्धाच्या (Gulf War) पार्श्वभूमीवर देशात इंधन टंचाई निर्माण होणार असल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर वेगाने पसरत असून, त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी पेट्रोल व डिझेल पंपधारकांसह नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत. जिल्ह्यात इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कडक उपाययोजना राबवण्याचे संकेत दिले आहेत.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, पेट्रोलियम कंपन्यांकडून इंधनाचा पुरवठा नियमित सुरू असून कोणतीही टंचाई निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे कोणत्याही पंपधारकांनी विनाकारण ‘नो स्टॉक’चे फलक लावू नयेत. तांत्रिक अडचण किंवा प्रत्यक्ष साठा संपल्याशिवाय अशा प्रकारची सूचना लावल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
याशिवाय, पेट्रोल व डिझेलची विक्री करताना ग्राहकांना बाटल्या किंवा कॅनमध्ये इंधन देण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. साठेबाजी रोखण्यासाठी प्रशासन विशेष लक्ष ठेवणार असून, जाणीवपूर्वक साठा करून विक्री टाळणाऱ्या पंपधारकांवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अंतर्गत कडक कारवाई केली जाईल. पंपांवर वाढणारी गर्दी लक्षात घेता वाहनांच्या रांगेचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून मुख्य रस्त्यावरील वाहतुकीत अडथळा निर्माण होणार नाही. तसेच, अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत ठेवून सुरक्षेची विशेष काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, नागरिकांनाही प्रशासनाने आवाहन केले आहे की, अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि ‘पॅनिक बायिंग’ टाळावी. जिल्ह्यात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, अनावश्यकपणे टाक्या फुल करणे किंवा घरात इंधन साठवणे टाळावे. पेट्रोल-डिझेलची अनधिकृत साठवणूक ही पेट्रोलियम कायदा 1934 अंतर्गत गुन्हा असून ती जीवघेणी ठरू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर येणाऱ्या संदेशांची खातरजमा केल्याशिवाय ते पुढे पाठवू नयेत, अन्यथा अफवा पसरवणाऱ्यांवर सायबर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा पुरवठा विभागाकडून सर्व पेट्रोल पंपांची नियमित तपासणी सुरू असून, कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यावसायिकांविरोधात परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया तात्काळ राबवली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. प्रशासनाने दिलेल्या सर्व सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 व जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
