मुंबई, 26 जून: राज्यातील खासगी रुग्णालयांनी उपचारांचे दरफलक लावणे बंधनकारक असून त्यानुसारच रुग्णांकडून देयके आकारावीत. तसेच महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नियमबाह्य पद्धतीने रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे घेणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येईल. प्रसंगी संबंधित रुग्णालयांना ब्लॅकलिस्टही केले जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावरील चर्चेत सदस्य नमिता मुंदडा, मनीषा चौधरी, सुलभा खोडके, श्वेता महाले, ज्योती गायकवाड, मुरजी पटेल, संजय केळकर, नितीन राऊत, सत्यजित देशमुख आणि सुनील शेळके यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये बेडची संख्या वाढविण्यासाठी समिती नेमून निर्णय घेतला जाईल. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठका घेण्यात येतील.
राज्यात नवजात बालकांच्या उपचारासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ६६ ठिकाणी विशेष नवजात काळजी कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. या कक्षांमध्ये २०२३-२४ मध्ये २९ हजार ४७८, २०२४-२५ मध्ये ३० हजार २१६ आणि २०२५-२६ मध्ये ३२ हजार ७०१ कमी दिवसांच्या, कमी वजनाच्या तसेच अकाली जन्मलेल्या बालकांवर उपचार करण्यात आले आहेत.
या कक्षांमध्ये गंभीर आजारी नवजात बालकांवर सर्फेक्टंट आणि कॅफीनद्वारे उपचार केले जातात. आवश्यकतेनुसार सीपीएपी चा वापर केला जातो. तसेच जन्मजात आंधळेपणा रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटी) आणि जन्मजात बहिरेपणाच्या तपासण्या मोफत केल्या जात असल्याची माहितीही मंत्री आबिटकर यांनी दिली.
आर्थिक दुर्बल रुग्णांना शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह सर्वांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांनी रुग्णांना शहरातील रुग्णालयांत उपचारासाठी पाठविताना संबंधित रुग्णालयात शासकीय आरोग्य योजनेचा लाभ उपलब्ध आहे का, याची माहिती घेऊन रुग्णांना योग्य मार्गदर्शन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
