बीड, 17 सप्टेंबर: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण मनोज जरांगे-पाटील यांनी आज सकाळी गुरुवारी (१७ सप्टेंबर) रोजी स्थगित केले. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर जरांगे यांनी सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत दिली. मात्र, उपोषण स्थगित केले असले तरी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“….तर पुन्हा मुंबई गाठण्याचा इशारा” –
सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि बीडचे जिल्हाधिकारी सहभागी झाले होते. चर्चेनंतर जरांगे यांनी सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली. या कालावधीत सरकारने मागण्यांवर कार्यवाही केली नाही, तर पुन्हा मुंबई गाठण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
‘५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी करण्यात येऊ!’ –
न्या. संदीप शिंदे समितीला सापडलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी करण्यात येऊ नये, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. या नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे आणि वैधता देण्याची प्रक्रिया वेळबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावी, अशीही त्यांची भूमिका आहे. नोंदी शोधण्याच्या कामासाठी समाजाकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय काढण्याची मागणीही त्यांनी केली. तसेच या गॅझेटनुसार दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रांना वैधता देण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे पुन्हा वैध करण्याची मागणीही जरांगे यांनी केली. सातारा गॅझेटसह अन्य गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय काढण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सातारा गॅझेटबाबत सुमारे ११०० पानांचा अहवाल असून त्याचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाहीसाठी वेळ आवश्यक असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून, त्याच्या शासन निर्णयाला स्थगिती मिळणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपले वैरी नसल्याचेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत, तर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
जरांगेंकडून उपोषण स्थगित –
सरकारच्या विनंतीला मान देऊन जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केले असून, पुढील ९० दिवसांत दिलेला शब्द पूर्ण केला जाईल, अशी माहिती आमदार प्रसाद लाड यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विनंतीनंतर जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केल्याचे लाड यांनी सांगितले.
हेही वाचा: सेवा संकल्प अभियानातून वंचित घटकांना शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
