मुंबई, 26 जून : राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा बंधनकारक विषय म्हणून शिकवण्यात येत असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर भविष्यातील ‘अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट’ या मूल्यमापनाच्या संकल्पनेचा विचार करुन आणि विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार भाषिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल. यामध्ये तृतीय भाषा म्हणून कोणतीही भाषा बंधनकारक नसून हिंदीसह इतर भारतीय भाषा ऐच्छिक असतील, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले. मंत्री भुसे यांनी आज मंत्रालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. शालेय शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यावेळी उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, इंग्रजी भाषा ही अनेक वर्षांपासून राज्यमंडळाच्या शाळांमध्ये द्वितीय भाषा म्हणून स्वीकृत असून इतर मंडळांच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इंग्रजी भाषेसोबत मराठी आणि हिंदी भाषा शिकविण्यात येतात. राज्य सरकारने तिसऱ्या भाषेसाठी कोणतीही सक्ती न करता पालक व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार भारतीय भाषांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला आहे. कोणतीही विशिष्ट तिसरी भाषा शिकण्याची सक्ती नाही. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) 2022 मधील शालेय वेळेच्या नियोजनानुसार प्रथम भाषेस (मराठी) साप्ताहिक 10 तासिका सुचविल्या असून राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) 2024 मधील शालेय वेळेच्या नियोजनानुसार प्रथम भाषेसाठी (मराठी) साप्ताहिक 15 तासिका समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच तिसऱ्या भाषेसाठी साप्ताहिक फक्त पाच तासिका सुचविलेल्या आहेत. ज्या भाषेसाठी किमान 20 विद्यार्थ्यांची मागणी असेल, त्या भाषेसाठी शिक्षक नियुक्त केले जातील. तसेच 20 पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांकरिता डिजिटल शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. इयत्ता पहिली आणि दुसरी मध्ये चित्र, गाणी, बडबड गीतांद्वारे आनंददायी मौखिक शिक्षण दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात युडायस 2024-25 नुसार विविध माध्यमांच्या एकूण 1,08,157 शाळा सुरू आहेत. यामध्ये 2,11,79,673 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून शिक्षकांची संख्या 7,43,948 इतकी आहे. यातील मराठी माध्यमांच्या 85,702 शाळा असून त्यात 1,27,61,364 विद्यार्थी आणि 4,558,100 शिक्षक आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या 15,118 शाळांमध्ये 66,89,059 विद्यार्थी आणि 2,34,769 शिक्षक आहेत. हिंदी माध्यमाच्या 5,096 शाळांमध्ये 12,52,423 विद्यार्थी आणि 37,629 शिक्षक आहेत. उर्दू माध्यमाच्या 1600 शाळांमध्ये 4,02,706 विद्यार्थी आणि 13,313 शिक्षक आहेत. गुजराती माध्यमाच्या 322 शाळांमध्ये 33,230 विद्यार्थी आणि 1,366 शिक्षक आहेत. कन्नड माध्यमाच्या 179 शाळांमध्ये 30,308 विद्यार्थी आणि 1,310 शिक्षक, तमिळ माध्यमाच्या 55 शाळांमध्ये 3,997 विद्यार्थी आणि 188 शिक्षक, तेलगु माध्यमाच्या 43 शाळांमध्ये 1,799 विद्यार्थी आणि 118 शिक्षक तर सिंधी माध्यमाच्या 8 शाळांमधून 1,233 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून शिक्षकांची संख्या 33 असल्याची माहिती मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी दिली.
दादा भुसे म्हणाले की, राज्यात मराठी माध्यम शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीपासून हिंदी शिकवली जाते. हिंदी भाषेतील सध्या उपलब्ध असलेली पुस्तके ही दर वर्षीप्रमाणेच आवश्यक असलेली पुस्तके आहेत. हिंदीसह इतर भाषांसाठी नवीन पुस्तक छपाई करण्यात आलेली नाही. राज्य मंडळाच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमांव्यतिरिक्त इतर भाषिक शाळांमध्ये मातृभाषा, मराठी आणि इंग्रजी असे त्रिभाषा सूत्र यापूर्वीपासून लागू आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे त्रिभाषा सूत्र अनेक राज्यांमध्ये स्वीकारले गेले आहे. त्यानुसार दोन भारतीय भाषा व एक विदेशी (इंग्रजी) भाषा शिकवण्याची शिफारस आहे. मेंदूविज्ञान व बालमानसशास्त्रानुसार 2 ते 8 वयोगटातील मुलांमध्ये भाषिक कौशल्य आत्मसात करण्याची सर्वोच्च क्षमता असते.
भविष्यामध्ये संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येणाऱ्या ॲकेडमिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC) या मूल्यमापनाच्या संकल्पनेमध्ये जी मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करण्यात आली आहेत, त्याप्रमाणे एखाद्या विद्यार्थ्याने किती विषय किंवा कला शिकलेल्या आहेत आणि त्यासाठी त्याने किती वेळ दिलेला आहे यावरुन त्या विद्यार्थ्याला त्या शिक्षणासाठीचे पॉईंट्स मिळण्याची व्यवस्था होणार आहे, याद्वारे जर सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा इयत्ता पहिलीपासून शिकवली तर इयत्ता सहावी वर्गापर्यंत कौशल्य प्राप्त होतील आणि पुढे त्यांना भाषा विषयाचे क्रेडिट पॉईंट्स मिळतील. क्रेडिट पॉईंट्सची प्रत्येक विद्यार्थ्याची स्पर्धा राष्ट्रीय स्तरावर असेल. येत्या 8 ते 10 वर्षांत या त्रिभाषा सूत्राचे सकारात्मक परिणाम महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून देशपातळीवर दिसून येतील, असे मंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या भेटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास देशपातळीवर शिकवला जाईल असे निर्देश त्यांनी संबधितांना दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. राज्य शासनामार्फत ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत सर्व शाळांमध्ये राष्ट्रगीतानंतर गायन करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये संबधित राज्याची मातृभाषा (महाराष्ट्रात मराठी) अनिवार्य केली आहे, अशी माहितीही शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिली.
हेही वाचा – रूग्णालयीन सुरक्षा सेवांना मुदतवाढ तसेच सुरक्षा रक्षकांचे थकीत वेतन देण्याबाबत आरोग्यमंत्र्यांना निवदेन
