पुणे, 13 सप्टेंबर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह विविध स्पर्धा परीक्षांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, स्थिर आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय भरती परीक्षा टास्क फोर्सच्या वतीने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे विद्यार्थ्यांसह शिक्षक, पालक आणि अन्य संबंधितांशी सल्लामसलत करण्यात आली. परीक्षा वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिकेची गुणवत्ता, प्रश्नपत्रिका गळतीला प्रतिबंध, पदसंख्या, उत्तरतालिका, परीक्षा केंद्रे, तक्रार निवारण आणि ‘ऑप्टिंग आऊट’ याबाबत विविध सूचना मांडण्यात आल्या.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली भरती परीक्षा टास्क फोर्स समिती कार्यरत आहे. समितीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) आणि आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समावेश आहे.
टास्क फोर्सकडे आतापर्यंत राज्यभरातून 18 हजारांहून अधिक ई-मेल्स प्राप्त झाले आहेत. परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक निश्चित करून त्याचे पालन करावे तसेच कार्यपद्धतीत वारंवार बदल न करता दीर्घकालीन स्थैर्य द्यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. विविध संवर्गांसाठी किमान पदसंख्या आधीच जाहीर करण्याची सूचनाही करण्यात आली.
प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून छपाई, वाहतूक आणि वितरणापर्यंतची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा समितीचा मानस आहे. प्रश्न तयार करणाऱ्या व्यक्तीलाही तो कोणत्या परीक्षेसाठी आहे, याची माहिती नसावी, अशा पद्धतीच्या ई-प्रश्नसंचाचा विचार करण्यात येत आहे. ‘झिरो लीक’ हे परीक्षाप्रक्रियेतील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी आणि उत्तरतालिकेतील चुका टाळण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्याची, तसेच उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी समान निकष व परीक्षकांच्या गुणवत्तेची पडताळणी करण्याची सूचना विद्यार्थ्यांनी केली.
उमेदवारांच्या तक्रारी व हरकतींसाठी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल असावे, अशी मागणी करण्यात आली. परीक्षा केंद्रांवर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि योग्य बैठक व्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला. सर्व परीक्षांसाठी एकदाच नोंदणी व शुल्क भरण्याची व्यवस्था करण्याची सूचनाही मांडण्यात आली.
एकाच उमेदवाराला अनेक पदांसाठी पात्रता मिळाल्यास पदनिवड आणि ‘ऑप्टिंग आऊट’ प्रक्रियेबाबत स्पष्ट धोरण असावे, अशी मागणी करण्यात आली. दिव्यांग व क्रीडा प्रवर्गातील प्रमाणपत्रांची योग्य टप्प्यावर पडताळणी करण्याची सूचनाही करण्यात आली.
दरम्यान, पुढील एक वर्ष ऑनलाइन परीक्षा न घेता ओएमआर पद्धतीनेच परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले. या कालावधीनंतर ओएमआर पद्धतीने परीक्षा घेण्याबाबत शासन स्तरावर आवश्यक तो निर्णय घेण्यात येईल. तसेच, ओएमआर पद्धतीच्या परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि एकसमान पद्धतीने घेण्यासाठी प्रमाणित नियमावली तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील विविध लोकसेवा आयोगांच्या कार्यपद्धतींचा अभ्यास करण्यात येत असून, तमिळनाडू, गुजरात आणि संघ लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतींचा तुलनात्मक अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विद्यार्थ्यांसह सर्व भागधारकांकडून मिळालेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून परीक्षा प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह व परिणामकारक केली जाईल, असे व्ही. राधा यांनी सांगितले.
एमपीएससीवरील वाढती जबाबदारी लक्षात घेता आयोगाचे मनुष्यबळ, तांत्रिक क्षमता आणि संस्थात्मक रचना बळकट करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली. अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी अधिकारी निवड प्रक्रिया निर्माण करणे हे टास्क फोर्सचे उद्दिष्ट आहे, असे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी सांगितले.
यावेळी विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा: सरपंचांची मुदत संपली; प्रशासक आले, पाचोरा तालुक्यात कोणत्या ग्रामपंचायतीची जबाबदारी कोणाकडे?
