मुंबई, 8 जुलै: राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत असून, राज्यभर टप्प्याटप्प्याने ईटीएस (Electronic Total Station) सर्वेक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण, अत्याधुनिक मॉनिटरिंग व्यवस्था, कायद्यात सुधारणा आणि नवीन नियमावली आणण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
विधानसभा सदस्य सुनील प्रभु यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. या लक्षवेधीदरम्यान सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, अर्जुन खोतकर, राजू तोडसाम, राजू खरे, भास्कर जाधव, प्रविण दटके यांनीही सहभाग नोंदविला.
पालघर जिल्ह्यातील विरार येथील खाण प्रकरणाचा उल्लेख करताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारीची दखल घेऊन मंडळ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी तपासणी केली होती. त्यावेळी झालेल्या वादातून घडलेल्या हत्येप्रकरणी नऊ आरोपींपैकी आठ आरोपींना अटक करण्यात आली असून एक आरोपी फरार आहे. या प्रकरणात गंभीर स्वरूपाची विविध कलमे तसेच संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल दाव्याचीही दखल घेण्यात आली असून संबंधित खाण व क्रशर बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात ईटीएस मोजणीद्वारे ४,९२२ ब्रास उत्खनन झाल्याचे निष्पन्न झाले असून त्याबाबतचा अहवाल उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील मागील अनेक वर्षांतील अवैध उत्खननाची वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी संपूर्ण राज्याचे ईटीएस सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. रेलटेल कंपनीच्या माध्यमातून गौण खनिजांच्या देखरेखीसाठी कोकण विभागीय आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखाली अत्याधुनिक वॉर रूम उभारण्यात येत असून, त्याद्वारे राज्यातील उत्खननावर सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार आहे.
रायगड, पालघर, ठाणे, नवी मुंबई, रत्नागिरी यांसारख्या संवेदनशील भागांना प्राधान्य देत पुढील सहा महिन्यांत विविध संस्थांचे पॅनेल तयार करून ईटीएस व ड्रोन सर्वेक्षण सुरू करण्यात येईल. त्यानंतर पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर तसेच इतर उत्खननग्रस्त जिल्ह्यांमध्येही सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गौण खनिज नियमावली व कायद्यातील व्यापक सुधारणा करण्यासाठी विधानसभा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार असून, समितीच्या शिफारशींनुसार डिसेंबर अधिवेशनात सुधारित नियमावली व कायद्यातील बदल सभागृहात मांडले जातील. अपील दाखल करण्यासाठी भरावयाच्या रकमेच्या अटींसह विविध सूचनांचाही समितीमार्फत विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननावर प्रभावी नियंत्रण, महसुलातील गळती रोखणे आणि पारदर्शक व जबाबदार व्यवस्था निर्माण करणे ही शासनाची भूमिका असून त्यासाठी आवश्यक सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय उपाययोजना करण्यात येतील, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
