मुंबई, 7 फेब्रुवारी : पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपाखाली मुंबईतील विशेष न्यायालयाने राज्याचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. वारंवार न्यायालयात गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने ही कठोर कारवाई केली आहे.
नेमकी बातमी काय? –
पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शुक्रवारी 6 फेब्रुवारी रोजी दोषारोप निश्चिती (चार्ज फ्रेमिंग) संदर्भात विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली. या टप्प्यावर सर्व आरोपींची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असते. मात्र, एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे हे दोघेही न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. त्यांच्या वतीने हजेरीतून सूट मिळावी यासाठी अर्ज सादर करण्यात आला होता.
मात्र, खासदार आणि आमदारांसाठीच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी हा अर्ज फेटाळून लावला. अर्जात गैरहजेरीमागे कोणतेही ठोस अथवा वैयक्तिक कारण नमूद करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपींनी न्यायालयीन प्रक्रियेत सहकार्य करणे अपेक्षित असून, अस्पष्ट कारणांमुळे सुनावणीला विलंब लावता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
खडसे दाम्पत्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी –
एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे न्यायालयात उपस्थित न राहिल्यामुळे विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. या प्रकरणात खडसे यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज डिसेंबर महिन्यात याच विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. तसेच, या कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानेही नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 13 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
भोसरी एमआयडीसी जमीन गैरव्यवहार प्रकरण –
भोसरी एमआयडीसी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी एमआयडीसीच्या मालकीची सरकारी जमीन नियमबाह्य पद्धतीने खरेदी केल्याचा आरोप आहे. 2016 मध्ये खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी भोसरी येथील सर्व्हे क्रमांक 52/2 अ ही जमीन मूळ मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. मात्र, ही जमीन एमआयडीसीच्या ताब्यात असतानाही सरकारी कागदपत्रांत खडसे कुटुंबीय मालक बनले.
या व्यवहारासाठी पाच शेल कंपन्यांकडून आलेल्या पैशांचा वापर झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून, त्यामुळे राज्य सरकारचे सुमारे 61 कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) गिरीश चौधरी यांना अटक केली असून, एकनाथ खडसे यांचीही चौकशी करण्यात आली आहे.
