मुंबई, 18 जुलै : जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव येथील पद्मालय साठवण तलावासाठी जलसंपदा विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून 1072.45 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.पद्मालय -2 उपसा सिंचन योजना.जि.जळगाव हा मध्यम प्रकल्प तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ “खानदेश” या प्रदेशांतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील तापी खो-यातील गिरणा उपखो-यात एरंडोल तालुक्यातील पद्मालय येथे आहे.
या प्रकल्पांतर्गत 70.36 दलघमी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाव्दारे जळगांव जिल्हयामधील एरंडोल व धरणगाव तालुक्यातील 9000 हे क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.या प्रकल्पास सन 1997-98 चे दरसूचीवर आधारीत रू.95.44 कोटी एवढ्या किंमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तसेच रूपये 370.94 कोटी (दरसूची 2016-17 मध्ये) किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती.
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगाव, अन्वये प्रकल्पचा द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाचा द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता छाननी अहवाल प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागाच्या विभागाच्या सहमतीने व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि. 23/06/2025 रोजीच्या बैठकीत सादर केला असता त्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे. बांधकामाची सद्य:स्थिती, किंमत वाढीची कारणीमांसा इ. बाबींचा परामर्श घेऊन साठवण तलाव पद्मालय-2 उपसा सिंचन योजनेच्या सन 2023-24 दरसूचीवर आधारित रुपये 1072.45 कोटी किंमतीच्या द्वितीय सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रूपये रु. 1049.69 कोटी (रुपये एक हजार एकोणपन्नास कोटी एकोणसत्तर लक्ष मात्र) कामाप्रित्यर्थ रु.22.76 कोटी (रुपये बावीस कोटी शह्यात्तर लाख मात्र) आस्थापना व अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे.तसेच रु.230 कोटी उच्च न्यायलयात जमा करावयाचे आहेत, त्यास व रु. 224 कोटी कामावर खर्च करावयाचे आहेत, अशा एकूण रु.454 कोटी अतिरिक्त खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी यासंदर्भात शासनाकडे मागणी लावून धरली होती. सदर निर्णयामुळे धरणगाव तालुक्यातील व सदर पद्मालय साठवण तलाव परिसरातील गावांना सिंचनाचा तसेच पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे समस्त शेतकरी वर्गाने शासनाचे आभार व्यक्त केले आहेत. शासनाच्या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. सदर प्रशासकीय मान्यता नुसार 780 कोटी रुपये भूसंपादनासाठी देखील उपलब्ध होणार असल्याने शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
