चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
जळगाव, 29 डिसेंबर : राज्यात ग्रामीण भागातील तसेच ग्रामपंचायतींच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानास आता 31 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत जिल्हा स्तरावर ग्रामपंचायतींच्या कार्यपद्धतीत लक्षणीय बदल दिसून येत आहेत.
ISO प्रमाणित ग्रामपंचायतींची जळगाव जिल्ह्याची आकडेवारी –
जळगाव जिल्ह्यातील 1160 ग्रामपंचायतीपैकी 401 ग्रामपंचायती ISO मानांकन प्रक्रियेत वेगाने सहभागी झाल्या आहेत. यामध्ये 234 ग्रामपंचायतींचे आयएसओ नोंदणी पुर्ण झाली आहे तर 167 ग्रामपंचायती ISO प्रमाणित झाल्या आहेत. तर जळगाव जिल्ह्यातील आयएसओ प्रमाणित ग्रामपंचायतींची सरासरी 14.4% इतकी असून धरणगाव तालुक्यात सर्वाधिक 30 तर बोदवडमध्ये सर्वाधिक कमी 2 आयएसओ प्रमाणित ग्रामपंचायत आहेत.
आयएसओ ग्रामपंचायत म्हणजे काय? –
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब अकलाडे यांनी ‘सुवर्ण खान्देश लाईव्ह’शी बोलताना सांगितले की, आयएसओ ग्रामपंचायत म्हणजे अशी ग्रामपंचायत जी शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि ग्रामस्थांना वेळेत सेवा देण्याच्या उद्देशाने ISO (International Organization for Standardization) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने ठरवलेल्या गुणवत्ता मानकांनुसार निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार काम करते.
आयएसओ मानांकनासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतींच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामसेवक, सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी विविध प्रशिक्षण उपक्रम राबवले जातात. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर ग्रामपंचायतींची निरीक्षण (तपासणी) प्रक्रिया पार पाडून त्यांना आयएसओ प्रमाणीकरण प्रदान करण्यात येते.
जळगाव जिल्हा परिषदेच्यावतीने जिल्ह्यातील 500 ग्रामपंचायती आयएसओ प्रमाणित करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले असून यापैकी साधरणतः 250 ग्रामपंचायती आयएसओ प्रमाणित झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानास 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने प्रशासनाला वेळ मिळालाय. यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात 250 ग्रामंपचायती आयएसओ प्रमाणित करण्यात येणार आहेत. तसेच आयएसओ ग्रामपंचायतींमुळे नागरिकांना सेवेची हमी मिळते आणि प्रशासनाची कार्यपद्धती निश्चित होते.
- भाऊसाहेब अकलाडे
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद जळगाव
ग्रामपंचायतींच्या ISO मानांकन प्रक्रियेला वेग –
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर अव्वल येणाऱ्या ग्रामपंचायतींना तब्बल 245 कोटी रुपयांची बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात ग्रामपंचायतींच्या ISO मानांकन प्रक्रियेला वेग आला आहे. तसेच ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाची गुणवत्ता निश्चित करण्यावर भर दिला जात असल्याचे प्रशानाकडून सांगण्यात आले आहे.
गारखेडा ग्रुप ग्रामपंचायत ही आयएसओ मानांकन प्राप्त करणारी जामनेर तालुक्यातील पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे. आयएसओ मानांकनामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारात पारदर्शकता आली असून नागरिकांची रखडलेली कामे जलदगतीने पुर्ण होण्यास मदत झाली आहे. ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात पूर्वीपेक्षा खूप मोठे आणि सकारात्मक बदल झाले आहेत. तसेच विविध हेल्पलाईन नंबर देखील ग्रामपंचायतीत उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत.
- फकिरा दराडे
ग्रामपंचायत अधिकारी (गारखेडा खु. गंगापूरी ग्रुप ग्रामपंचायत)
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानास मुदतवाढ –
राज्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची 17 सप्टेंबरपासून सुरूवात झाली. येत्या 31 डिसेंपर्यंत हे अभियान राबविण्यात येणार होते. मात्र, राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे अनेक ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांनी अभियानाकडे दुर्लक्ष करत पूरग्रस्तांना मदत केल्याने अभियानाची कामे मागे पडली होती. त्यामुळे राज्य शासनाच्यावतीने या अभियानास 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
हेही वाचा : पारदर्शक कारभाराकडे वाटचाल!, जळगाव जिल्ह्यात ३४.७४ टक्के ग्रामपंचायती सीसीटीव्हीच्या निगराणीत
