चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
मुंबई, 16 जुलै : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनाचा आता शेवटचा आठवडा आहे. या शेवटच्या आठवड्यात काल मंगळवारी पाचोरा भडगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी मातोश्री पाणंद आणि शेत पाणंद रस्त्याच्या संदर्भात रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावेले यांना महत्त्वाची विनंती केली.
काय म्हणाले आमदार किशोर आप्पा पाटील –
पावसाळी अधिवेशनातील अर्धा तास चर्चेत बोलताना आमदार किशोर आप्पा पाटील म्हणाले की, आताच्या मंत्र्यांच्या अगोदर जे रोजगार हमीचे मंत्री होते त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन ते खासदार झाले. खासदार होऊन त्यांना आता वर्ष झाले. 4 वर्षांपासून माझ्या मतदारसंघात रोजगार हमीचे भडगाव तालुक्यात 106 कामे मंजूर होती आणि पाचोरा तालुक्यात 122 कामे मंजूर होती. मात्र, एकूण 249 कामांमध्ये 49 कामेसुद्धा अजूनपर्यंत चालू झाली नाहीत. अजून 200 कामं यांना प्रमा मिळालेली नाहीत. प्रमा मिळाली तरी ती कामे चालू नाहीत. ही कामे का चालू झाली नाहीत, याचा विचार केल्यावर ही योजना आपण केली. मात्र, या योजनेत येणाऱ्या अडथळ्यांवर आजपर्यंत कुठलाही विचार केला गेला नाही.
आजही ग्रामीण भागातील आमदाराला येणाऱ्या 100 फोन पैकी 50 फोन हे शेतरस्त्यांचे असतील, असं माझं मत आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या परिस्थितीत 4-4 वर्षे 250 कामं मंजूर असूनसुद्धा जर 49 कामं चालू होत असतील, तर याच्यात येणाऱ्या ज्या काही काही अडचणी, जे काही अडथळे असतील, ते दूर करण्यात यावे, अशी विनंती आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी केली.
यामध्ये जवळपास 35 कामे ही 2 किलोमीटरच्या पुढचे आहेत. यामध्ये राज्य सरकार किंवा संबंधित विभागाकडून 1 किलोमीटरलाच फक्त प्रमा द्यायची आहे. जर मग 1 किलोमीटरच्या वरचा रस्ता असेल तर त्याला जिल्ह्यावर प्रमा देता येत नाही, अशी कारणं दिली जातात. जर मग जिल्ह्यावर प्रमा दिला जात नाही. तर मग जिल्हा प्रशासन सरकारकडे पाठवतं. सरकारकडून आतापर्यंतसुद्धा आम्हाला प्रमा मिळालेला नाही. म्हणजे तेसुद्धा कामं चालू झाली नाहीत, अशी खंतही आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.
या महाराष्ट्रातला आणि देशातला शेतकरी हा फक्त भोगवटादार आहे. शेतकरी जमिनीला शेतसारा देतो म्हणजे सरकारला भाडं देतो. आपण शेतकरी चालक असताना या शेतातला शेतरस्ता त्याच्यावर 10 शेतकरी असतील आणि 9 शेतकरी हो म्हणत असतील आणि एका शेतकऱ्याकरता तो रस्ता बंद पाडला जातो. म्हणून अनेक अडचणी या शेतकऱ्यांसाठी आहेत. 9 शेतकरी योग्य आहेत आणि 1 शेतकरी जर तो शेतरस्ता करू देत नसेल आणि त्यामुळे जर शेतरस्ता बंद पडत असेल तर कुठल्याही परिस्थितीत जर एका व्यक्तीमुळे 100 शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असेल तर वर्षानुवर्षे तो रस्ता जर का बंद राहत असेल तर मनरेगाच्या माध्यमातून होणाऱ्या या रस्त्यांसाठी एक वेगळी नियमावली तयार करणार आहात का, असा प्रश्न आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांना केला.
तसेच पुढे बोलताना आमदार किशोर आप्पा पाटील म्हणाले की, एकीकडे रस्ते चालू झाले नाहीत आणि दुसरीकडे 33 मिमी पाऊस झाला की तुमचे मस्टर काढणे बंद. एका गावात जर 5 रस्ते मंजूर असतील तर त्या गावात एकापेक्षा दुसरा रस्ता येत नाही. लगेच मस्टर बंद होतात. त्यामुळे 15 जूनपासून सर्व रस्ते हे बंद झाले. एका बाजूला या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 100 टक्के शेतरस्ते आगामी 5 वर्षात संपवू, अशा पद्धतीचे निवेदन दिले आहे. त्यामुळे एकेक मतदारसंघात 800-800 किलोमीटरचे रस्ते आहेत. 4 वर्षांपासून अडीचशे किलोमीटर रस्ते मंजूर असताना जर 10-20 किलोमीटरचे रस्तेही होणार नसतील तर यावर मंत्री महोदय काय निर्णय घेणार, असा प्रश्नही आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी मंत्री भरत गोगावले यांना केला.
आज मनरेगाची रोजंदारीचा रोज हा 300 रुपये आहे. आम्ही कापूस उत्पादक शेतकरी असून आमच्याकडे 500 रुपये रोजगार असूनही महिला कामाला येत नाही आणि 300 रुपयांच्या माती कामासाठीही कुणीही येत नाही. तुमच्या या ज्या काही लहानसहान अडचणी आहेत, यावर काही तुम्ही बदल करणार आहात का असा सवाल करत शेती पाणंद रस्ता हा जेसीबी पोकलँड शिवाय होऊ शकत नाही. वर्षानुवर्षे हे शेती पाणंद रस्ते प्रलंबित आहेत, यावर सरकार काय निर्णय घेणार, असा प्रश्न आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी यावेळी विधानसभेत केला.
मंत्री भरत गोगावले यांनी काय उत्तर दिलं –
यावेळी आमदार किशोर आप्पा पाटील यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले म्हणाले की, आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी अतिशय योग्य आणि मार्मिक प्रश्न उपस्थित केले. ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, काहीवेळा अशी परिस्थिती निर्माण होते की, ज्यावेळी शेतकऱ्यांच्या शेतातून रस्ता न्यावा लागतो. ज्यावेळी शेतकऱ्यांच्या शेतातून रस्ता न्यावा लागतो, त्यावेळी दोन्ही बाजूचे सर्वच शेतकरी तयार होतात, असं नाही. 5 शेतकरी तयार होतात तर 1-2 तयार होत नाही. म्हणून परवाच मुख्यमंत्री यांनी महसूलमंत्री आणि आम्हा सर्वांना यावर तोडगा काढण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यावेळी या काही ठराविक आमदारांना आणि आम्हा मंत्र्यांना बोलावून याबाबतचा निर्णय करण्यात येणार आहे. कारण हा शेतरस्ता सर्वांच्या फायद्याचा असताना एखाद् दोन शेतकरी जर आडमुठेपणा करत असतील तर त्यावर आपल्या निर्णय करणे गरजेचे आहे. आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा हा रास्त असून भविष्यात महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना जे रस्ते मंजूर होतील, त्यांना असा अडथळा निर्माण होऊ नये, त्यावर मार्ग काढुन देऊ, असे आश्वासन मंत्री भरत गोगावले यांनी यावेळी बोलताना दिले.
