मुंबई : विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पैठणमधील गोदावरी नदीपात्रातील अवैधरित्या वाळू उपसा होत असल्याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता. तसेच सक्षन पंपाद्वारे वाळू उपसा करण्यास सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली असली तरी राज्यात वाळू माफियांकडून सर्रासपणे बंदी मोडून वाळू उपसा सुरू आहे, ही बाब भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहात शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. वाळू तस्करी आणि वाळू माफियांना चाप लावण्यासाठी राज्याचं उत्कृष्ट वाळू धोरण येत्या आठवडाभरात जाहीर केलं जाणार, अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
काय म्हणाले मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे –
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. यावेळी विधानपरिषदेत बोलताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू तस्करी केली जाते. वाळू माफियांचे मोठे रॅकेट याठिकाणी सुरू आहे. यासाठी उत्कृष्ट वाळू धोरण आणण्याची गरज आहे. त्यामुळे या आठवड्यात आपण वाळू धोरण आणत आहोत, अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
वाळू धोरण करताना पहिल्यांदा पब्लिक डोमेनमध्ये गेलो. पब्लिक डोमेनमध्ये वाळू धोरण टाकून यामध्ये 2450 लोकांच्या सूचना वाळू धोरणासाठी आल्या. त्यामुळे कोणत्याही वाळू माफियांना संरक्षण मिळणार नाही, असं चांगलं वाळू धोरण पुढच्या आठवड्यात महाराष्ट्रात येईल. त्यामुळे महाराष्ट्रात जे सुरू आहे, ते काही प्रमाणावर अशा गोष्टींना आळा बसेल, असा विश्वासही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
तसेच अंबादास दानवेंनी उपस्थित केलेल्या पैठणमधील गोदावरी नदीपात्रातील अवैधरित्या वाळू उपसा होत असल्याची चौकशी 7 दिवसात केली जाईल आणि याबाबतच्या निविदा आणि कार्यादेशाला स्थगिती दिली जाईल, असे बावनकुळेंनी सांगितले.
वाळू माफियांवर थेट कारवाई करण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांसारखे अधिकार पोलिसांना देण्याचा सरकारचा विचार आहे. वाळू माफियांना संरक्षण देण्यासाठी महसूल विभागाचे जे अधिकारी सहभागी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाहीही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सभागृहात दिली.
हेही वाचा – अखेर ठरलं!, एकनाथ शिंदेंनी शब्द पाळला, शिवसेनेकडून खान्देशातील ‘या’ नेत्याला मिळाली मोठी संधी
