जळगाव, 11 जुलै : राज्य शासनाने ‘प्रत्येकी थेंब अधिक पीक’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी विविध योजनांच्या समन्वयातून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांना 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद केली आहे.
काय आहे संपुर्ण बातमी? –
राज्यातील लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना ‘मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजने’अंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक लाभार्थ्यांना अनुक्रमे 25 टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना 30 टक्के इतके पुरक अनुदान मिळते. यासोबतच ‘प्रत्येकी थेंब अधिक पीक’ योजनेत लाभ मिळालेल्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना’ व ‘बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना’ अंतर्गत देखील पुरक अनुदान देण्यात येते.
या दोन्ही योजनांच्या समन्वयातून लाभार्थ्यांना एकूण मंजूर मापदंडाच्या 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदानाचा लाभ मिळतो. यामध्ये अनुसूचित जाती व जमातीतील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 25 टक्के, तर इतरांना 30 टक्के पुरक अनुदान मिळते. उर्वरित 10 ते 15 टक्के अनुदान हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना यांच्यामार्फत देण्यात येते.
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत असून सिंचन सुविधा मिळाल्याने पीक उत्पादन वाढीस मोठी चालना मिळत आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती शेतकऱ्यांनी या योजनांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषि विभागाकडून करण्यात आले आहे.
