मुंबई, 27 फेब्रुवारी : लोकाभिमुखता, गतिशीलता आणि पारदर्शकता ही त्रिसूत्री सुप्रशासनामध्ये अतिशय महत्त्वाची आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे येत्या काळात सर्वच क्षेत्रात मोठा बदल घडून येणार असून सुप्रशासन राबविताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अवलंब करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. शासनाने निर्देशित केल्याप्रमाणे 100 दिवसांच्या आराखड्यानुसार आतापर्यंत उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले.
राज्य शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, त्या योजनांचा सर्वसामान्यांना सुलभतेने लाभ मिळावा या उद्देशाने प्रत्येक विभागाने 100 दिवसात करावयाच्या कामांचा कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 9 डिसेंबर 2024 रोजीच्या बैठकीत दिले होते. या आराखड्यानुसार होत असलेल्या कामांचा मुख्यमंत्र्यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, क्षेत्रीय अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते. तर 6854 अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते.
विविध विभाग आणि पातळीवर उत्कृष्ट काम करीत असलेल्या 15 विभागांच्या कामांचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. नाविन्यपूर्ण काम केलेल्या अधिकारी आणि कार्यालयांचे कौतुक करून त्यांना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मंत्रालयापासून गाव पातळीपर्यंत विविध कार्यालयांमधील सर्व अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना सेवा सुविधांचा लाभ सुलभतेने मिळवून देण्यासाठी तसेच त्यांचे समाधान होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. सुप्रशासन असेल तेथे गुंतवणूक वाढते. महाराष्ट्र हे यादृष्टीने अग्रेसर राज्य असून यामध्ये आणखी वाढ होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आराखड्यानुसार शंभर दिवस पूर्ण झाल्यानंतर विभाग आणि जिल्हा पातळीवर या कामांचे समीक्षण आणि मूल्यमापन केले जाईल. त्या आधारावर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विभागांना 1 मे रोजी सन्मानित केले जाईल. त्याचबरोबर 40 टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळवणाऱ्या विभागांची नकारात्मक दखल घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रभावी कार्यवाहीसाठीचे मुद्दे –
शंभर दिवसाच्या आराखड्यानुसार प्रभावी कार्यवाही करण्यासाठी विभागाचे संकेतस्थळ, नागरिकांचे सुकर जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयी व सुविधा, गुंतवणूक प्रसार, कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, ई ऑफिसचा वापर, नाविन्यपूर्ण उपक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी आदी मुद्दे ठरवून देण्यात आले होते.
निवड प्रक्रिया –
राज्यातील 36 जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 36 जिल्हाधिकारी यांच्यामधून विभागीय आयुक्त पातळीवर छाननी करून प्रत्येकी सहा जणांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी 2 मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची तर 2 जिल्हाधिकाऱ्यांची महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी निवड केली. 22 महानगरपालिका आयुक्तांमधून प्रशासनामार्फत 6 आयुक्तांची छाननी करण्यात येऊन नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी त्यापैकी 2 आयुक्तांची निवड केली. 11 पोलीस आयुक्तांमधून गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी 4 आयुक्तांची छाननी केली. यातून अपर मुख्य सचिवांनी एका पोलिस आयुक्तांची निवड केली. त्याचप्रमाणे 6 विभागीय आयुक्तांमधून महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी एका विभागीय आयुक्तांची निवड केली.
याचप्रमाणे 6 पोलीस परीक्षेत्रांमधून एका पोलीस महानिरीक्षकांची पोलिस महासंचालकांनी निवड केली. 34 जिल्हा पोलीस अधीक्षकांमधून महानिरीक्षकांनी 8 पोलीस अधीक्षकांनी छाननी करून त्यापैकी गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दोन अधीक्षकांनी निवड केली. सर्व आयुक्त/संचालक यांमधून यशदाच्या महासंचालकांनी सहा आयुक्त/संचालकांची छाननी केली ज्यामधून मुख्य सचिव यांनी दोन आयुक्त/संचालकांची निवड केली. तर सर्व विभागांच्या अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव यांमधून मित्रा च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सहा सचिवांची छाननी केली ज्यामधून उत्कृष्ट काम केलेल्या दोन सचिवांची निवड मुख्य सचिवांनी केली.
उत्कृष्ट कार्य केलेले 15 विभाग आणि कार्यालये –
- पोलीस अधीक्षक कार्यालय पालघर
- पोलीस अधीक्षक कार्यालय सातारा
- विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर
- बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालय मुंबई
- गृह विभाग मंत्रालय
- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
- ठाणे महानगरपालिका
- जिल्हा परिषद कार्यालय धुळे
- जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर
- जिल्हा परिषद कार्यालय चंद्रपूर
- जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव
- विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे
- आदिवासी आयुक्त कार्यालय
- वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त कार्यालय
- मृद व जलसंधारण कार्यालय मंत्रालय यांचा समावेश आहे.
