नवी दिल्ली, 6 एप्रिल : गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडत होत्या. असे असताना प्रशासकराज अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सुरू होता. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपुर्ण आदेश दिले आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सुनावणीत नेमकं काय घडलं? –
महाराष्ट्रातील पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. यावेळी सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले असून जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. तसेच इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नसून त्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावेळी फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये असा प्रश्न करत यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे, असल्याचे न्या. सूर्यकांत म्हणाले.
सुप्रिम कोर्टाचे राज्य सरकारला नेमके आदेश काय? –
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही.
- 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या.
- ओबीसींच्या जागा कमी होत्या, हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात अधिसूचना काढावी.
- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्याव्यात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा मार्ग मोकळा –
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे, जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे.
