मुंबई, 22 मे : राज्यामध्ये आवश्यक तेवढा बियाण्याचा आणि खतांचा साठा उपलब्ध असून बियाणे आणिखते याचा कुठलाही तुटवडा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना भासणार नाही. साधारणपणे मागील वर्षांचा कल पाहता कुठले पीक कुठे कमी-अधिक प्रमाणात घेता येईल, याचा विचार करूनच त्या ठिकाणी बियाण्यांची उपलब्धता करून देण्यात आलेली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. दरम्यान, बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
राज्यस्तरीय खरीप हंगाम नियोजन आढावा बैठक –
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे कृषी विभागाच्या राज्यस्तरीय खरीप हंगाम नियोजन आढावा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. खरीप हंगाम आढावा बैठकीसंदर्भातआयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव प्रविण दराडे, प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी तसेच कृषी आयुक्त सूरज मांढरे उपस्थित होते.
बोगस बियाण्यांवर आळा घालण्यासाठी ‘साथी’ पोर्टल –
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, बोगस बियाण्यांवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्राने केंद्र शासनाच्या ‘साथी’ या पोर्टलवर बियाणे नोंदणी करण्याचा नियम केला आहे. या नोंदणीमुळे हे बियाणे ट्रेसेबल होणार आहे. बोगस बियाणांबाबत कठोर पावले उचलण्यात येत असून यावर्षीपासून सर्व बियाणांची माहिती’साथी’ या पोर्टलवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. आता जवळपास 70 हजार क्विंटल बियाणे पोर्टलवर उपलब्ध असून ते ट्रेसेबल आहे. त्यामुळे यामध्ये काही गैरप्रकार झाला तर ते लक्षात येऊ शकणार आहे. पुढच्या वर्षांपासून 100 टक्के बियाणे ‘साथी’ या पोर्टलवर असेल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
खताच्या लिंकिंगबाबत कडक कारवाई –
खतांच्या बाबतीत लिंकिंगची तक्रार सातत्याने येत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, लिंकिंग संदर्भात अतिशय कडक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आता प्रत्येक कृषी केंद्राच्या बाहेर बोर्ड लावून त्यावर फोन नंबर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे लिंकिंगचा आग्रह झाला तर त्यासंदर्भात त्या नंबरवर फोन केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.एखाद्या कृषी केंद्रांनी पुरवठादार कंपन्याच्या सूचनेवरून लिंकिंग केल्याचे निष्पन्न झाल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायदा किंवा तत्सम कायद्याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
कीड व्यवस्थापनासाठी डिजिटल शेतीशाळा –
कीड व्यवस्थापन योग्य प्रकारे झाले पाहिजे, या दृष्टीने सगळी काळजी घेण्यात येत आहे. विशेषतः यावर्षी डिजिटल शेतीशाळा या देखील आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्येक तालुक्यामध्ये डिजिटल शेतीशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत. या डिजिटल शेतीशाळेच्या माध्यमातून कीड व्यवस्थापनसंदर्भात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचा डिजिटल मित्र : ‘महाविस्तार’ ॲप –
कृषी विभागाने एआय बेस्ड ‘महाविस्तार’ हे मोबाईल ॲप लॉन्च केले असून या ॲपवर शेतीच्या संदर्भातली सगळी माहिती आणि व्हिडिओज उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीतील लागवड, त्याची पद्धती, कीड व्यवस्थापन, त्याची पद्धती, कोणत्या टप्प्यावर काय वापरले पाहिजे, अशी सगळी माहिती, त्याचे व्हिडिओज त्या ॲपमध्ये आहेत. या ॲपमध्ये मराठी भाषेत चॅटबॉट असून त्यावर कुठलाही प्रश्न विचारला असता त्याला योग्य उत्तर मिळते. असा हा शेतकऱ्यांचा डिजिटल मित्र राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करून शेतीसंदर्भातील सर्व माहिती मिळवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
सिबिल अट नाही –
शेतकऱ्यांना योग्य प्रकारे कृषीकर्ज पुरवठा झाला पाहिजे, यासंदर्भात बँकांनाहीनिर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बँकांनी सिबिल स्कोअरची अट ठेवणार नसल्याचे मान्य केलेले आहे. त्यामुळे एखाद्या बँक शाखेत जर सिबिल स्कोअरची मागणी करण्यात आली, तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जपुरवठा झाला पाहिजे, याकडे आमचे संपूर्ण लक्ष असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.
वातावरणातल्या बदलामुळे काही आपत्तीसंदर्भातील सूचना आधीच मिळावी यासाठी ‘आयएमडी’च्या मदतीने पूर्वसूचनेसंदर्भातील व्यवस्था देखील तयार केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
