चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
मुंबई, 15 जुलै : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनातील तिसऱ्या आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी संगमनेर विधानसभेचे आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत मैत्रेय कंपनीकडून झालेल्या फसवणुकीबाबत प्रश्न उपस्थित करत गुंतवणूकदारांना त्यांच्या परतावा मिळण्याबाबत मागणी केली. दरम्यान, यासंबंधीची प्रोसेस सुरू करण्यात आली आहे. पुढच्या 8 ते 9 महिन्यात मैत्रेय कंपनीच्या माध्यमातून फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचे पैसे मिळायला सुरुवात होईल, असी माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज विधानसभेत दिली.
मेत्रेय कंपनीचा घोटाळा हा जवळपास अडीच हजार कोटी रुपयांचा असून कंपनीची एकूण 3 हजार कोटी रुपयांची प्रॉपर्टी आहे. यामध्ये राज्यातील पॉपर्टी ही दीड ते दोन हजार कोटी रुपये तर गुजरात आणि राजस्थानमध्ये 1 हजार कोटी रुपयांची प्रॉपर्टी आहे. राज्य शासनाच्या वतीने यासंबंधीची प्रोसेस सुरू करण्यात आली आहे. पुढच्या 8 ते 9 महिन्यात मैत्रेय कंपनीच्या माध्यमातून फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचे पैसे मिळायला सुरुवात होईल, असी माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज विधानसभेत दिली.
मैत्रेय कंपनीबाबत आमदार अमोल खताळ यांची महत्वाची मागणी –
यावेळी विधानसभेत बोलताना संगमनेरचे आमदार अमोळ खताल म्हणाले की, मैत्रेय कंपनीकडून जप्त झालेल्या मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी मिळायला सुरूवात झाली असून 363 मालमत्ता विक्री करायला परवानगी मिळाली आहे. मैत्रेय गुंतवणूक दारांच्या प्रश्नाप्रकरणी 4 जून 2025 रोजी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या दालनात उच्चस्तरीय अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन मार्गदर्शन करण्यात आले. याबाबत अमोल खताळ यांनी न्यायालय आणि सरकारचे आभार मानले.
पुढे ते म्हणाले की, एमपीडीए कायद्यानुसार शासनाकडून परताव्याचे वाटप होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये महिला प्रतिनिधींचीही संख्या मोठी आहे. यामध्ये त्यांची कुठलीही चूक नसताना त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मैत्रेय कंपनीच्या सर्व बँक खात्यातील शिल्लक रक्कम शासकीय खात्यात जमा करुन घेणार आहात का असा सवाल त्यांनी शासनाला केला. सर्व खाते अक्टिव्ह करुन शिल्लक असलेली रक्कम मैत्रेय प्रकरणातील पीडितांना परतावा वापस करण्यासाठी बँक ऑफ इंडिया येथे नव्याने उघडलेल्या शासकीय खात्यात जमा करुन घेण्याची कारवाई सुरू झाली आहे, नसल्यास ती कधीपर्यंत होणार, तसेच मैत्रेय प्रकरणातील फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट शासनाने नियुक्त केलेले सक्षम अधिकारी यांच्याकडून उपलब्ध करणार का आणि कधी करणार, असे प्रश्न आमदार अमोल खताळ यांनी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांना केला.
पीडित गुंतवणूकदारांना परतावा वाटपाच्या वेळी सक्षम अधिकारी यांना अडचण येणार नाही यासाठी प्रशासनाने दिलेल्या वेबसाईटवर ऑनलाईन माहिती भरण्यात आली. ही सर्व माहिती सक्षम अधिकाऱ्याकडे उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, अशी मागणीही आमदार अमोल खताल यांनी यावेळी केली. तसेच अद्याप जप्त न झालेल्या महाराष्ट्र राज्यातील सर्व प्रॉपर्टी त्वरीत जप्त करण्यात यावी, कंपनीचा डाटा सर्व्हरमधील उपलब्ध माहिती त्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याबाहेर इतर राज्यातील स्थावर मालमत्तेची जप्ती होईपर्यंत सुरक्षित ठेवण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारला तसे लेखी विनंती करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
काही गुप्त मालमत्ता कंपनीच्या हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींकडून नियमबाह्य पद्धतीने परस्पर विकल्या गेल्या. तसेच जे गुंतवणूकदार आहेत, ज्यांचे पैसे अडकले आहेत, शासनाने पुढाकार घेतलाय, मात्र, आता किती कालावधीत पैसे परत मिळणार, अशी विचारणा आमदार अमोल खताळ यांनी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांना केली.
गृहराज्यमंत्री काय म्हणाले? –
आमदार अमोल खताळ यांच्या या मागणीवर बोलताना मंत्री योगेश कदम म्हणाले की, मैत्रेय गृपच्या माध्यमातून 2016, 2017 आणि 2018 साली आपण गुन्हे दाखल केले होते. 2500 कोटी रुपयांचा हा घोटाळा होता, या घोटाळ्याची एमपीडीए अंतर्गत कारवाई चालू असताना प्रॉपर्टी जप्त करणं, त्याची अधिसूचना काढणं, त्या प्रॉपर्टीची किंमत काढून, त्या प्रॉपर्टीजचा लिलाव करुन गुंतवणुदारांचे प्रश्न मिळवून देणं, याची प्रोसेस सुरू होती. आपण एक-दीड महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, यासंदर्भात बैठक घेतली होती. बैठक घेऊन आतापर्यंत आपण 409 प्रॉपर्टीज जप्त केलेल्या आहेत. त्यापैकी 360 प्रॉपर्टीजची किंमत ठरवण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली आहे आणि 360 पैकी 70 प्रॉपर्टीजची किंमत आपण ठरवलेली आहे. ती जवळपास 250 ते 217-18 कोटींच्या जवळपास आहे आणि 360 प्रॉपर्टीजच्या माध्यमातून 2 हजार कोटी रुपये जमा होऊ शकतील. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्या बैठकीतच आदेश देण्यात आले आहेत. पुढच्या 8 ते 9 महिन्यात संपूर्ण किंमत ठरवून, लिलाव ठरवून गुंतवणूक दारांना पैसे द्यायला सुरुवात करायची आहे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
यासोबतच मैत्रेय कंपनीच्या परराज्यातील प्रॉपर्टीज या एक हजारकोटी पेक्षा जास्त आहे. यामध्ये काही राजस्थान आणि गुजरातमध्ये आहेत. या परराज्यात असलेल्या संपत्तींसाठी महाराष्ट्र शासनाने तेथील राज्य सरकारशी पत्र व्यवहार केलेला आहे. त्या सरकारकडून आता तेथील प्रॉपर्टीज संदर्भातील माहिती, बँक अकाऊंटची माहिती ती माहिती त्वरित देण्यात यावी, यासंबंधीची प्रोसेस सुरू करण्यात आली आहे. पुढच्या 8 ते 9 महिन्यात मैत्रेय कंपनीच्या माध्यमातून फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचे पैसे मिळायला सुरुवात होईल, असी माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज विधानसभेत दिली.
