मुंबई, 3 जून: राज्यातील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेले सर्वात मोठे आश्वासन पूर्ण केले आहे. काल मंगळवारी (२ जून २०२६) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती मिळणार असून ६५ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज खात्यांवरील ओझे कमी होणार आहे
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ –
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ देणाऱ्या ₹३६,५८५ कोटींच्या ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत खरीप हंगामाच्या तोंडावर ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ वर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने सरकारने याची थेट अधिकृत घोषणा करणे टाळले असले, तरी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या योजनेच्या मंजुरीसाठी विशेष सूट दिली आहे. ३० जून २०२६ पूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम वर्ग करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
कर्जमाफी योजनेचे प्रमुख निकष:
- 2 लाखांपर्यंत पूर्ण कर्जमाफी: ज्या शेतकऱ्यांचे मुद्दल आणि व्याजासह एकूण थकीत पीक कर्ज २ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांचे कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाईल.
- कर्जाचा कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेले पीक कर्ज या योजनेसाठी पात्र असेल.”
- नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहन: प्रामाणिकपणे व वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० पर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान थेट बँक खात्यात दिले जाईल.
- वन टाईम सेटलमेंट (OTS): ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम प्रथम बँकेत भरावी लागेल. त्यानंतर उर्वरित २ लाख रुपयांची कर्जमाफी त्यांना लागू होईल. यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
- पात्रतेच्या अटी: या योजनेसाठी कोणतीही जमीन धारणेची (जमिनीच्या आकाराची) अट ठेवलेली नाही. मात्र, सरकारी कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, प्राप्तिकर (Income Tax) भरणारे नागरिक आणि २५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे सहकारी संस्थांचे कर्मचारी या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत.
- डिजिटल नोंदणी अनिवार्य: कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘ॲग्री स्टॅक’ (AgriStack) प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणे आणि आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) करणे बंधनकारक असेल.
राज्याच्या तिजोरीवर २५,००० कोटींहून अधिक भार –
शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आलेल्या या कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे २५,००० कोटी रुपयांचा थेट आर्थिक भार पडणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून (DCCB) घेतलेली कर्जे या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ऐन मान्सून आणि खरीप पेरणीच्या तोंडावर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे बँकांकडून शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
