मुंबई, 9 जुलै: राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी जनजागृती, समुपदेशन, कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य प्रशांत बंब आणि कैलास पाटील यांनी अर्धा तास चर्चेद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला त्या उत्तर देत होत्या.
मंत्री आदिती तटकरे काय म्हणाल्या? –
महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ नुसार मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलांसाठी २१ वर्षे असून, त्यापेक्षा कमी वयातील विवाह हा कायद्याने गुन्हा आहे. विशेष विवाह कायदा आणि इतर वैयक्तिक कायद्यांमध्येही हीच वयोमर्यादा लागू आहे. भारतीय सज्ञानता कायद्यानुसार १८ वर्षे पूर्ण झालेली व्यक्ती सज्ञान मानली जाते आणि तिला वैयक्तिक निर्णय घेण्याचा तसेच जोडीदार निवडण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे पालकांची सहमती किंवा असहमती यावर आधारित वेगवेगळ्या वयोमर्यादा निश्चित करणे हे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाशी सुसंगत ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुलींच्या विवाहाचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षे करण्यासाठी केंद्र सरकारने मांडलेले सुधारणा विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. विवाहाचे वय बदलायचे असल्यास ते सर्वांसाठी समान स्वरूपातच कायद्याने बदलणे हा घटनात्मकदृष्ट्या योग्य मार्ग असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगत मंत्री तटकरे म्हणाल्या, बालविवाहाची माहिती मिळताच संबंधित मुलगी किंवा मुलगा अल्पवयीन असल्यास पालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली जाते. तसेच विवाह लावून देणारे कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या संबंधित व्यक्ती, आयोजक यांच्यावरही कायद्यानुसार कारवाई केली जाते.
राज्य सरकार नवीन बालधोरण तयार करत असून त्यामध्ये मुलांचा सोशल मीडियाचा वापर, स्क्रीन टाइम, मानसिक आरोग्य, शारीरिक आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि आवश्यक निर्बंध यांचा विचार करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडून विवाहविषयक कायद्यांमध्ये भविष्यात सुधारणा करण्याबाबत राज्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आल्यास, बालविवाह प्रतिबंध आणि तरुणांच्या हिताचे आवश्यक मुद्दे राज्य शासनाच्या वतीने मांडले जातील, असेही मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.
